शालेय व्यवस्थापन अधिक प्रभावी करण्यासाठी आणि शिक्षकांचा अतिरिक्त भार कमी करण्यासाठी राज्य सरकारने शालेय समित्यांची पुनर्रचना करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
शालेय व्यवस्थापन अधिक प्रभावी करण्यासाठी आणि शिक्षकांचा अतिरिक्त भार कमी करण्यासाठी राज्य सरकारने शालेय समित्यांची पुनर्रचना करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सध्या 15 हून अधिक समित्या कार्यरत असताना शिक्षकांना अध्यापनाच्या जोडीला या समित्यांच्या कामकाजात मोठ्या प्रमाणात वेळ द्यावा लागतो. त्यामुळे शिक्षणाचा दर्जा सुधारण्यासाठी आणि शालेय व्यवस्थापन अधिक सुटसुटीत करण्यासाठी सरकारने नवीन निर्णय घेतला आहे.
शालेय समित्यांची सध्याची परिस्थिती
शाळांमध्ये विविध समित्या कार्यरत असून त्या मुख्यतः शालेय व्यवस्थापन, विद्यार्थ्यांचे कल्याण आणि प्रशासनाच्या पारदर्शकतेसाठी असतात. यामध्ये मुख्यतः खालील समित्यांचा समावेश होतो:
- शाळा व्यवस्थापन समिती
- परिवहन समिती
- शिक्षक-पालक संघ
- माता-पालक संघ
- मध्यान्ह भोजन समिती
- महिला तक्रार निवारण समिती
अशा अनेक समित्यांमुळे शिक्षकांना अतिरिक्त कामाचा सामना करावा लागतो, ज्याचा थेट परिणाम अध्यापनावर होतो.
शालेय समित्यांचे नवीन पुनर्रचनाकरण
सरकारच्या नवीन धोरणानुसार शासकीय शाळांसाठी फक्त तीन समित्या आणि खाजगी अनुदानित व विनाअनुदानित शाळांसाठी चार समित्या राहतील.
शासकीय शाळांसाठी प्रस्तावित समित्या:
1. शाळा व्यवस्थापन समिती
2. विद्यार्थी कल्याण आणि सुरक्षितता समिती
3. शालेय प्रशासन आणि शिक्षक-पालक समन्वय समिती
खाजगी अनुदानित व विनाअनुदानित शाळांसाठी प्रस्तावित समित्या:
1. शाळा व्यवस्थापन समिती
2. विद्यार्थी कल्याण आणि सुरक्षितता समिती
3. शिक्षक-पालक समन्वय समिती
4. शालेय गुणवत्ता आणि मूल्यमापन समिती
या बदलांचे महत्त्व आणि फायदे
शिक्षकांचा अतिरिक्त भार कमी होईल – समित्यांची संख्या कमी झाल्याने शिक्षकांना मुख्यतः अध्यापनावर लक्ष केंद्रित करता येईल.
- शालेय व्यवस्थापन अधिक प्रभावी होईल – निर्णयप्रक्रिया जलद आणि प्रभावी होईल.
- विद्यार्थ्यांना अधिक चांगले शिक्षण मिळेल – शिक्षकांचा वेळ आणि ऊर्जा मुख्य उद्देशासाठी वापरली जाईल.
- प्रशासन आणि पालक यांच्यातील संवाद वाढेल – पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व वाढेल.
शालेय समित्यांचे पुनर्रचनाकरण हा सकारात्मक बदल असून शिक्षक, विद्यार्थी आणि शाळा व्यवस्थापन यांच्यासाठी फायद्याचा ठरणार आहे. शिक्षणाचा दर्जा सुधारण्यासाठी आणि व्यवस्थापन अधिक कार्यक्षम करण्यासाठी हा निर्णय महत्त्वाचा आहे. भविष्यात या नव्या धोरणामुळे शाळेतील प्रशासन, शिक्षक आणि पालक यांच्यातील समन्वय अधिक बळकट होईल.
