Latest Post

उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रमांतर्गत रविवारी पायाभूत साक्षरता व संख्याज्ञान मूल्यमापन चाचणी

उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रमांतर्गत रविवारी पायाभूत साक्षरता व संख्याज्ञान मूल्यमापन चाचणी

उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रमांतर्गत रविवारी पायाभूत साक्षरता व संख्याज्ञान मूल्यमापन चाचणी उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रमाचा उद्देश उल्लास नव...

Maha TAIT परीक्षेची जाहिरात, अभ्यासक्रम आणि परीक्षेचे स्वरूप | Maha TAIT Syllabus and Exam Pattern 2025

Maha TAIT परीक्षेची जाहिरात, अभ्यासक्रम आणि परीक्षेचे स्वरूप | Maha TAIT Syllabus and Exam Pattern 2025

Maha TAIT 2025 परीक्षेचा अभ्यासक्रम आणि परीक्षेचे स्वरूप | Maha TAIT Syllabus and Exam Pattern 2025 महाराष्ट्र राज्यात 2017 पासून पवित्रामार्फत...

राज्यातील सरकारी शाळांमध्ये CBSE पॅटर्न लागू – शिक्षणमंत्र्यांची विधानसभेत घोषणा

राज्यातील सरकारी शाळांमध्ये CBSE पॅटर्न लागू – शिक्षणमंत्र्यांची विधानसभेत घोषणा

राज्यातील सरकारी शाळांमध्ये CBSE पॅटर्न लागू - शिक्षणमंत्र्यांची विधानसभेत घोषणा मुंबई, 20 मार्च 2025 - राज्यातील सरकारी शाळांमध्ये आता केंद्रीय...

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० मराठी PDF

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२०: भारताच्या शिक्षण क्षेत्रातील क्रांतिकारी पाऊल

भारत सरकारने २९ जुलै २०२० रोजी राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० (National Education Policy 2020) जाहीर करून देशाच्या शिक्षण व्यवस्थेत आमूलाग्र...

Page 64 of 74 1 … 63 64 65 … 74

Welcome Back!

Login to your account below

Create New Account!

Fill the forms below to register

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Ads Blocker Detected!!!

We have detected that you are using extensions to block ads. Please support us by disabling these ads blocker.

Powered By
100% Free SEO Tools - Tool Kits PRO

Add New Playlist

Live Updates

Live Updates

Brand Logo

महाराष्ट्रातील दोन शाळा कर्मचाऱ्यांना बडतर्फीच्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा दिलासा

20 Nov 2026, 10:50 AM

सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय!

महाराष्ट्रातील दोन शाळा कर्मचाऱ्यांना बडतर्फीच्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा दिलासा दिला आहे.

आर्थिक गैरव्यवहाराचे आरोप सिद्ध करणारे पुरावे सादर न करणे आणि चौकशी अहवाल कर्मचाऱ्यांना न देणे, या त्रुटी लक्षात घेऊन न्यायालयाने संविधानाच्या अनुच्छेद 142 अंतर्गत विशेष अधिकारांचा वापर केला.

दोन्ही कर्मचाऱ्यांना प्रत्येकी ₹10 लाख नुकसानभरपाई देण्याचे निर्देश दिले.

📌 न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण संदेश: केवळ आरोप करून कर्मचाऱ्यांना दोषी ठरवता येत नाही. आरोप सिद्ध करणारे पुरावे आणि नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांनुसार निष्पक्ष चौकशी आवश्यक आहे.

⚖️ न्याय, पारदर्शकता आणि कर्मचाऱ्यांच्या हक्कांचे महत्त्व अधोरेखित करणारा निर्णय!

संदर्भ: Prithviraj S. Singh (Deceased) Through LRs. & Anr. v. The Secretary, School Education Department, State of Maharashtra & Ors.2026 INSC 1241

👁️ 2 Views  •