सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय!
महाराष्ट्रातील दोन शाळा कर्मचाऱ्यांना बडतर्फीच्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा दिलासा दिला आहे.
आर्थिक गैरव्यवहाराचे आरोप सिद्ध करणारे पुरावे सादर न करणे आणि चौकशी अहवाल कर्मचाऱ्यांना न देणे, या त्रुटी लक्षात घेऊन न्यायालयाने संविधानाच्या अनुच्छेद 142 अंतर्गत विशेष अधिकारांचा वापर केला.
दोन्ही कर्मचाऱ्यांना प्रत्येकी ₹10 लाख नुकसानभरपाई देण्याचे निर्देश दिले.
📌 न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण संदेश: केवळ आरोप करून कर्मचाऱ्यांना दोषी ठरवता येत नाही. आरोप सिद्ध करणारे पुरावे आणि नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांनुसार निष्पक्ष चौकशी आवश्यक आहे.
⚖️ न्याय, पारदर्शकता आणि कर्मचाऱ्यांच्या हक्कांचे महत्त्व अधोरेखित करणारा निर्णय!
संदर्भ: Prithviraj S. Singh (Deceased) Through LRs. & Anr. v. The Secretary, School Education Department, State of Maharashtra & Ors.2026 INSC 1241



