भारत सरकारने २९ जुलै २०२० रोजी राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० (National Education Policy 2020) जाहीर करून देशाच्या शिक्षण व्यवस्थेत आमूलाग्र बदल घडवण्याचा मार्ग मोकळा केला. सुमारे ३४ वर्षांनंतर आलेले हे धोरण भारतातील शैक्षणिक क्षेत्राला आधुनिक, सर्वसमावेशक आणि जागतिक दर्जाचे बनवण्याच्या उद्देशाने आखले गेले आहे. या ब्लॉगमध्ये आपण राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० मराठी मधील वैशिष्ट्ये, उद्दिष्टे, मूल्यमापन पद्धती आणि त्याचे अध्यक्ष याबाबत सविस्तर माहिती घेणार आहोत. हे धोरण जून २०२३-२४ या शैक्षणिक सत्रापासून देशभर लागू होणार आहे.
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२०: एक नवीन दृष्टिकोन
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० हे इस्रोचे माजी प्रमुख के. कस्तुरीरंगन यांच्या अध्यक्षतेखालील ९ सदस्यीय समितीने तयार केले आहे. या धोरणाचा मसुदा तयार करताना सर्वंकष संशोधन आणि देशभरातील शैक्षणिक तज्ज्ञ, शिक्षक, विद्यार्थी आणि पालकांचे मत विचारात घेण्यात आले. या धोरणाचा मुख्य उद्देश आहे: सर्वांना शिक्षण, चांगले शिक्षण, शिक्षणाची समान संधी, आवाक्यातील शिक्षण आणि शिक्षणक्षेत्रातील सर्व घटकांचे उत्तरदायित्व निश्चित करणे.
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० ची वैशिष्ट्ये
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० वैशिष्ट्ये खालीलप्रमाणे आहेत, ज्यामुळे हे धोरण एक क्रांतिकारी बदल ठरते:
- शालेय शिक्षणाची नवीन रचना (५+३+३+४):
पारंपरिक १०+२ रचनेला बदलून आता शालेय शिक्षणाची रचना ५+३+३+४ अशी करण्यात आली आहे:
- पायाभूत स्तर (५ वर्षे): ३ वर्षांचे पूर्वप्राथमिक आणि इयत्ता १ली-२री.
- प्राथमिक स्तर (३ वर्षे): इयत्ता ३री ते ५वी.
- उच्च प्राथमिक स्तर (३ वर्षे): इयत्ता ६वी ते ८वी.
- माध्यमिक स्तर (४ वर्षे): इयत्ता ९वी ते १२वी.
यामुळे ३ ते ६ वयोगटातील मुलांचाही शालेय अभ्यासक्रमात समावेश झाला आहे.
- भाषा स्वातंत्र्य:
कोणत्याही विद्यार्थ्यावर भाषा लादली जाणार नाही. विद्यार्थ्यांना त्यांच्या आवडीप्रमाणे स्थानिक भाषा, हिंदी किंवा इंग्रजी निवडता येईल. तसेच, ‘एक भारत श्रेष्ठ भारत’ अंतर्गत इयत्ता ६वी ते ८वीच्या विद्यार्थ्यांसाठी ‘भारतातील भाषा’ हा प्रकल्प राबविला जाणार आहे. - खेळ आणि कृती आधारित शिक्षण:
पाठांतराऐवजी आकलन, संबोध आणि कौशल्य विकासावर भर देण्यासाठी अभ्यासक्रमात खेळ, शोध आणि कृतींना प्राधान्य दिले आहे. - बहुविद्याशाखीय अभ्यास:
विद्यार्थ्यांना एकाच शाखेपुरते मर्यादित न ठेवता वेगवेगळ्या शाखांतील विषय निवडण्याची मुभा असेल. उदा., कला शाखेतील विद्यार्थी विज्ञानातील जीवशास्त्र शिकू शकेल. - दिव्यांगांसाठी विशेष तरतूद:
दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी भारतीय सांकेतिक भाषा (आयएसएल) देशभर प्रमाणित केली जाणार आहे. - मूल्यमापनात सुधारणा:
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० मूल्यमापन पद्धती बहुआयामी असेल. गुणांचे महत्त्व कमी करून स्वयं-मूल्यमापन, सहाध्यायी मूल्यमापन आणि शिक्षकांचे मूल्यमापन यांचा समावेश असेल. तसेच, शालेय निकाल पत्रकात विद्यार्थ्यांचे जीवन कौशल्य आणि क्षमता नमूद केली जाणार आहे. - डिजिटल आणि पर्यायी शिक्षण:
कोविड-१९ सारख्या संकटांचा विचार करून डिजिटल शिक्षण आणि ऑनलाइन शिक्षणावर भर देण्यात आला आहे. - उच्च शिक्षणात सुधारणा:
विदेशी विद्यापीठांना भारतात शाखा उघडण्याची परवानगी, बहुविद्याशाखीय अभ्यासक्रम आणि तांत्रिक शिक्षण मराठी भाषेत उपलब्ध करणे हे महत्त्वाचे बदल आहेत.
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० चे ध्येय
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० ध्येय हे भारताला शिक्षणात जागतिक महासत्ता बनवण्याचे आहे. यातील प्रमुख उद्दिष्टे खालीलप्रमाणे:
- १००% साक्षरता: देशातील सर्व अशिक्षित तरुण आणि प्रौढांना साक्षर करणे.
- शिक्षणाचा खर्च: शिक्षणावरील खर्च जीडीपीच्या ४.४३% वरून ६% पर्यंत वाढवणे.
- उच्च शिक्षणात नोंदणी: सकल नोंदणी गुणोत्तर (GER) २६.३% वरून ५०% पर्यंत नेणे (२०३५ पर्यंत).
- शाळाबाह्य मुलांचा समावेश: सुमारे २ कोटी शाळाबाह्य मुलांना मुख्य प्रवाहात आणणे.
- सर्वांगीण विकास: चिकित्सात्मक विचार, वैज्ञानिक दृष्टिकोन आणि व्यावसायिक कौशल्ये विद्यार्थ्यांमध्ये विकसित करणे.
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० अनुसार शिक्षणाची नवीन दिशा
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० अनुसार, शिक्षणाचे स्वरूप आता विद्यार्थीकेंद्रित आणि कौशल्याधारित असेल. यामध्ये शिक्षकांच्या गुणवत्तेसाठी नियमित प्रशिक्षण, पारदर्शक भरती प्रक्रिया आणि पदोन्नतीसाठी प्रोत्साहन यांचा समावेश आहे. तसेच, अनुसूचित जाती, जमाती, ओबीसी आणि आर्थिकदृष्ट्या मागास गटांना विशेष प्रोत्साहन दिले जाणार आहे.
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० चे अध्यक्ष
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० अध्यक्ष म्हणून के. कस्तुरीरंगन यांनी महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली. त्यांच्या नेतृत्वाखाली तयार झालेला हा मसुदा भारताच्या शिक्षण व्यवस्थेला २१व्या शतकाच्या गरजांशी जोडणारा आहे. यापूर्वी २०१६ मध्ये टी.एस.आर. सुब्रमण्यम यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने या धोरणाचा प्राथमिक आढावा घेतला होता.
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० मराठी PDF आणि माहिती
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० मराठी PDF डाउनलोड करण्यासाठी भारत सरकारच्या शिक्षण मंत्रालयाच्या अधिकृत संकेतस्थळाला भेट देऊ शकता. या धोरणाची संपूर्ण माहिती मराठीसह विविध प्रादेशिक भाषांमध्ये उपलब्ध आहे. यामुळे स्थानिक भाषांमध्ये शिक्षणाचा प्रसार व्हावा, हा उद्देशही साध्य होत आहे.
निष्कर्ष
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० हे भारताच्या शिक्षण क्षेत्रातील एक मैलाचा दगड आहे. यामुळे शिक्षण सर्वसमावेशक, लवचिक आणि गुणवत्तापूर्ण बनणार आहे. विद्यार्थ्यांचा सर्वांगीण विकास, शिक्षकांचे सक्षमीकरण आणि देशाला ज्ञानाधारित अर्थव्यवस्था बनवणे हे या धोरणाचे अंतिम ध्येय आहे. जर तुम्हाला याबाबत अधिक माहिती हवी असेल, तर राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० मराठी मध्ये उपलब्ध असलेली PDF नक्की वाचा आणि आपले मत आमच्यासोबत शेअर करा!
Comments 1