महाराष्ट्र विधान परिषद निवडणूक 2026 : शिक्षक व पदवीधर मतदारसंघासाठी 23 ऑक्टोबरला मतदान
महाराष्ट्र विधान परिषद निवडणूक २०२६: शिक्षक व पदवीधर मतदारसंघातील ५ जागांसाठी निवडणूक जाहीर महाराष्ट्रातील विधान परिषदेच्या पदवीधर व शिक्षक मतदारसंघातील...
We have detected that you are using extensions to block ads. Please support us by disabling these ads blocker.
सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय!
महाराष्ट्रातील दोन शाळा कर्मचाऱ्यांना बडतर्फीच्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा दिलासा दिला आहे.
आर्थिक गैरव्यवहाराचे आरोप सिद्ध करणारे पुरावे सादर न करणे आणि चौकशी अहवाल कर्मचाऱ्यांना न देणे, या त्रुटी लक्षात घेऊन न्यायालयाने संविधानाच्या अनुच्छेद 142 अंतर्गत विशेष अधिकारांचा वापर केला.
दोन्ही कर्मचाऱ्यांना प्रत्येकी ₹10 लाख नुकसानभरपाई देण्याचे निर्देश दिले.
📌 न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण संदेश: केवळ आरोप करून कर्मचाऱ्यांना दोषी ठरवता येत नाही. आरोप सिद्ध करणारे पुरावे आणि नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांनुसार निष्पक्ष चौकशी आवश्यक आहे.
⚖️ न्याय, पारदर्शकता आणि कर्मचाऱ्यांच्या हक्कांचे महत्त्व अधोरेखित करणारा निर्णय!
संदर्भ: Prithviraj S. Singh (Deceased) Through LRs. & Anr. v. The Secretary, School Education Department, State of Maharashtra & Ors.2026 INSC 1241
EPFO ने पीएफमधून पैसे काढण्याच्या नियमांमध्ये महत्त्वाचे बदल केले असून, निवृत्त सदस्यांना आता Systematic Withdrawal Plan द्वारे मासिक, त्रैमासिक किंवा सहामाही स्वरूपात रक्कम काढता येणार आहे.
पीएफ खात्यातील किमान शिल्लक मर्यादा २५ टक्क्यांवरून १० टक्क्यांपर्यंत कमी करण्यात आली आहे.
तसंच, संपूर्ण पीएफ रक्कम काढण्यासाठीचा प्रतीक्षा कालावधी १२ महिन्यांवरून दोन महिन्यांपर्यंत कमी करण्याचा निर्णय EPFO च्या विश्वस्त मंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला.