जिल्हा परिषद शाळांचे ‘ए, बी, सी, डी’ वर्गीकरण; 8 दिवसांत अहवालाचे निर्देश
जिल्हा परिषद शाळांचे ‘ए, बी, सी, डी’ वर्गीकरण; आठ दिवसांत पायाभूत सुविधांचा अहवाल सादर करण्याचे निर्देश
जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये आवश्यक पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी शाळांचे सध्या उपलब्ध असलेल्या सुविधांच्या आधारे ‘ए, बी, सी, डी’ असे वर्गीकरण करण्यात यावे, असे निर्देश ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांनी दिले.
शाळांमधील पिण्याचे पाणी, स्वच्छतागृहे, वीज व्यवस्था आणि वर्गखोल्यांची स्थिती यांचा प्रत्यक्ष आढावा घेऊन आठ दिवसांत अहवाल सादर करण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले. मंत्रालयात जिल्हा परिषद शाळांमधील पायाभूत सुविधांच्या उपलब्धतेबाबत आयोजित आढावा बैठकीत ते बोलत होते.
या बैठकीस शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे, ग्रामविकास विभागाचे सचिव डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार, शालेय शिक्षण विभागाचे सचिव रणजित सिंह देओल, तसेच दूरदृश्यप्रणालीद्वारे विभागीय आयुक्त, जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि शिक्षण विभागातील वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
मुलींसाठी स्वतंत्र स्वच्छतागृहाला प्राधान्य
शाळांचे वर्गीकरण करताना मुलींसाठी स्वतंत्र स्वच्छतागृह, पिण्याच्या पाण्याची सुविधा, पुरेशा व सुस्थितीत असलेल्या वर्गखोल्या आणि वीज व्यवस्था या बाबींचा प्राधान्याने विचार करावा, असे मंत्री जयकुमार गोरे यांनी सांगितले.
ज्या शाळांमध्ये पिण्याचे पाणी किंवा स्वच्छतागृहांची सुविधा उपलब्ध नाही, तेथे ती तातडीने उपलब्ध करून देण्यासाठी कार्यवाही करावी, असे निर्देशही त्यांनी दिले.
शाळांमध्ये पाणी आणि स्वच्छतागृहांसारख्या मूलभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी ग्रामपंचायत निधीचा प्राधान्याने वापर करण्यात यावा, यासाठी शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
शाळांच्या पाहणीसाठी मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी नियमित भेटी द्याव्यात
जिल्हा परिषदांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी शाळांना नियमित भेटी देऊन उपलब्ध सुविधांची पाहणी करावी. शाळांमध्ये स्वच्छतागृहांची उपलब्धता ही प्राथमिक गरज म्हणून सुनिश्चित करावी, असे निर्देश देण्यात आले.
शाळा आणि परिसराच्या स्वच्छतेसाठी शाळा व्यवस्थापन समिती, शिक्षक आणि संबंधित घटकांच्या समन्वयातून काम करण्याचेही सांगण्यात आले.
विविध निधी आणि CSR चा वापर करण्याच्या सूचना
शाळांच्या विकासकामांसाठी विविध योजनांच्या माध्यमातून निधी उपलब्ध करून घेता येतो. त्यासाठी मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी आवश्यक प्रस्ताव सादर करावेत, अशी सूचना शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांनी केली.
तसेच स्थानिक उद्योग समूहांकडून सामाजिक उत्तरदायित्व निधी (CSR) उपलब्ध करून घेऊन शाळांच्या पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी त्याचा वापर करण्याचेही त्यांनी सूचित केले.
मुख्य निर्देश एकाच नजरेत
- जिल्हा परिषद शाळांचे ए, बी, सी, डी असे वर्गीकरण करण्यात येणार.
- पिण्याचे पाणी, स्वच्छतागृहे, वीज आणि वर्गखोल्यांची प्रत्यक्ष पाहणी.
- आठ दिवसांत पायाभूत सुविधांचा अहवाल सादर करावा.
- मुलींसाठी स्वतंत्र स्वच्छतागृहाला प्राधान्य.
- सुविधा नसलेल्या शाळांमध्ये पाणी व स्वच्छतागृहांची तातडीने व्यवस्था.
- ग्रामपंचायत निधीचा पायाभूत सुविधांसाठी प्राधान्याने वापर.
- शाळा विकासासाठी विविध निधी आणि CSR निधी उपलब्ध करून घेण्याच्या सूचना.
