शाळेत उपलब्ध असलेल्या वर्ग संख्येपेक्षा अधिक शिक्षक पदे मान्य होत असल्यास त्यानुसार शाळेस वर्ग खोल्यांची संख्या आवश्यक आहे
आदिवासी विभागांतर्गत चालवल्या जाणाऱ्या अनुदानित आश्रमशाळा व त्यातील शिक्षक भरती, आदिवासी आश्रम शाळा संचमान्यता या संकल्पनांच्या अंमलबजावणीसाठी शासनाने विविध वेळापत्रकांसह मार्गदर्शक सुचना दिलेल्या आहेत. या संदर्भात आपण येथे सविस्तर माहिती पाहणार आहोत.
शाळेतील वर्गसंख्या आणि शिक्षक पदे – महत्त्वाचा समतोल
शाळेमध्ये जर वर्ग संख्येपेक्षा जास्त शिक्षक पदे मंजूर केली जात असतील, तर त्या संख्येच्या अनुरुप शाळेमध्ये आवश्यक तेवढ्या वर्ग खोल्या उपलब्ध असणे अत्यावश्यक आहे. अन्यथा मंजूर शिक्षकांचे समायोजन, नेमणूक किंवा कार्यरत ठेवणे कठीण होऊ शकते. त्यामुळे प्रत्येक शाळेने आपले भौतिक ढांचा आणि विद्यार्थी संख्येनुसार वर्ग व्यवस्था यांचा आढावा घेणे गरजेचे आहे.
विद्यार्थी संख्या आणि आधार प्रमाणीकरण – युडायएस प्रणालीची भूमिका
संच मान्यतेसाठी वापरल्या जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या ही 30 सप्टेंबर रोजी युडायएस (UDISE) प्रणालीत नोंदवलेली व आधार क्रमांक प्रमाणित असलेलीच ग्राह्य धरली जाणार आहे. त्यामुळे शाळांनी याच तारखेच्या आधी UDISE डाटामध्ये सर्व विद्यार्थ्यांची माहिती अचूकपणे भरलेली असावी.
आश्रमशाळांसाठी वेळापत्रक – अचूक अंमलबजावणीसाठी निर्देश
शासनाने आश्रमशाळांसाठी खालीलप्रमाणे निर्धारित वेळापत्रक जाहीर केले आहे:
- १६ ऑगस्टपर्यंत – आश्रमशाळांनी विद्यार्थ्यांची माहिती युडायएस प्रणालीमध्ये पूर्ण करावी.
- ३१ ऑगस्टपर्यंत – संबंधित प्रकल्प अधिकारी व तत्सम अधिकारी यांनी आपली कार्यवाही पूर्ण करावी.
- ३१ ऑगस्टपर्यंत – प्रकल्प अधिकारी यांनी संच मान्यतेचा प्रस्ताव शिफारस करून संबंधित अपर आयुक्त, आदिवासी विकास यांच्याकडे सादर करावा.
- १५ ऑक्टोबरपर्यंत – अपर आयुक्तांनी संच मान्यता मंजूरी प्रदान करावी.
- १५ नोव्हेंबरपूर्वी – अतिरिक्त शिक्षकांचे समायोजन पूर्ण करण्यात यावे.
- ३० नोव्हेंबरपर्यंत – एकत्रित वाढलेली किंवा घटलेली पदांची माहिती आयुक्त, आदिवासी विकास कार्यालयास सादर करावी.
- १५ डिसेंबरपर्यंत – आयुक्त कार्यालयाने शासनास गोषवारा सादर करावा.
तुकडी व्यवस्था रद्द – नवीन धोरणाचा प्रभाव
आतापर्यंत वापरात असलेली तुकडी व्यवस्था (shift system) रद्द करण्यात आली असून यामुळे पुढील काळात इयत्ता १ ली ते ५ वी, ६ वी ते ८ वी, तसेच ९ वी ते १० वी या विभागांत नैसर्गिक वाढ होणार नाही. त्यामुळे विद्यार्थ्यांची संख्या, वर्गांची गरज व शिक्षक पदे यांचे गणित नव्याने मांडावे लागेल.
शिक्षक समायोजन – नियमावलीनुसार अंमलबजावणी
शिक्षक समायोजन करताना शासनाने वेळोवेळी जाहीर केलेले निर्णय, तसेच महाराष्ट्र खाजगी शाळा कर्मचारी (सेवेच्या शर्ती) नियमावली, १९८१ मधील तरतुदी व त्यानुसार निर्गमित केलेले प्रचलित निकष हे कायम ठेवण्यात आले आहेत.
संच मान्यतेनुसार पद भरतीवर मर्यादा
संच मान्यतेच्या प्रक्रियेनंतर वाढलेली किंवा नव्याने निर्माण झालेली शिक्षक पदे भरताना, अपर आयुक्त, आदिवासी विकास यांनी शासनाची पूर्वमान्यता घेतल्याशिवाय कोणत्याही प्रकारची परवानगी देऊ नये, असे स्पष्ट निर्देश आहेत. हे धोरण शिस्तबद्ध भरती प्रणाली सुनिश्चित करते.
वेतनश्रेणी नसलेल्या पदांसाठी स्वतंत्र शासन निर्णय
ज्या शिक्षक पदांसाठी वेतनश्रेणी किंवा मानधन यापूर्वी निश्चित करण्यात आलेले नाही, अशा पदांकरिता स्वतंत्र शासन निर्णय निर्गमित केला जाणार आहे. त्यामुळे यामुळे संबंधित शिक्षकांना योग्य मोबदला मिळू शकतो.
शिक्षक भरतीसाठी पवित्र पोर्टलचा वापर अनिवार्य
आदिवासी विकास विभागांतर्गत राज्यभरातील स्वयंसेवी संस्थाद्वारे चालवल्या जाणाऱ्या अनुदानित आश्रमशाळांमध्ये शिक्षक भरती करताना शिक्षण विभागाच्या पवित्र पोर्टलचा वापर करणे आवश्यक ठरविण्यात आले आहे. यामुळे पारदर्शकता, वेगवान प्रक्रिया व अपारदर्शकतेला आळा बसू शकतो.
