एसईबीसी व ओबीसी विद्यार्थ्यांना जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यास मुदतवाढ
राज्यातील एसईबीसी (सोशल्ली अ‍ॅण्ड एज्युकेशनली बॅकवर्ड क्लासेस) आणि ओबीसी (इतर मागास वर्ग) प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी मोठा दिलासा देणारा निर्णय घेण्यात आला आहे. उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी जाहीर केले आहे की, २०२५-२६ शैक्षणिक वर्षासाठी सहा महिने तर २०२४-२५ साठी तीन महिन्यांची अतिरिक्त मुदतवाढ जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी देण्यात येत आहे.
हा निर्णय विशेषतः अभियांत्रिकी, वैद्यकीय तसेच विविध व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या प्रवेश प्रक्रियेत सहभागी विद्यार्थ्यांसाठी महत्वाचा ठरणार आहे.
२०२५-२६ शैक्षणिक वर्षासाठी ६ महिन्यांची मुदतवाढ
सन २०२५-२६ या शैक्षणिक वर्षात प्रवेश घेतलेल्या एसईबीसी व ओबीसी विद्यार्थ्यांना प्रवेशाच्या तारखेपासून सहा महिन्यांच्या आत जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक राहील.
-
या मुदतीत प्रमाणपत्र न दिल्यास प्रवेश रद्द होईल.
-
प्रवेश रद्द झाल्यास संपूर्ण जबाबदारी संबंधित विद्यार्थ्यांची असेल.
-
यामुळे विद्यार्थ्यांनी वेळेत प्रमाणपत्र मिळवून सादर करणे अत्यावश्यक आहे.
एसईबीसी आरक्षण अधिनियम व पार्श्वभूमी
२६ फेब्रुवारी २०२४ पासून महाराष्ट्रात एसईबीसी आरक्षण अधिनियम, २०२४ लागू करण्यात आला आहे.
-
या अधिनियमाअंतर्गत एसईबीसी प्रवर्गास शैक्षणिक संस्थांमध्ये १० टक्के आरक्षण लागू करण्यात आले आहे.
-
न्यायमूर्ती शिंदे समितीच्या शिफारशीनुसार, मराठा समाजातील काही विद्यार्थ्यांना नव्याने कुणबी, कुणबी-मराठा किंवा मराठा-कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र देण्यात आले आहे.
-
या विद्यार्थ्यांना अजून जात वैधता प्रमाणपत्र न मिळाल्याने त्यांच्या प्रवेशास अडचणी येत होत्या.
-
त्यामुळे शैक्षणिक नुकसान टाळण्यासाठी सहा महिन्यांची मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
शासन निर्णय व संकेतस्थळावर उपलब्ध माहिती
मंत्री पाटील यांनी सांगितले की, शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर (www.maharashtra.gov.in) उपलब्ध करून देण्यात आला आहे.
विद्यार्थी व पालकांनी शासनाच्या संकेतस्थळावर नियमितपणे तपासणी करून ताज्या घडामोडींची माहिती घ्यावी.
२०२४-२५ शैक्षणिक वर्षासाठी ३ महिन्यांची मुदतवाढ
केवळ २०२५-२६ नव्हे, तर २०२४-२५ शैक्षणिक वर्षातील विद्यार्थ्यांनाही जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी तीन महिन्यांची अतिरिक्त मुदतवाढ मिळाली आहे.
-
यापूर्वी अशा विद्यार्थ्यांना सहा महिने व नंतर तीन महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात आली होती.
-
तरीदेखील काही विद्यार्थ्यांना प्रमाणपत्र मिळवण्यात अडचणी येत असल्याने शैक्षणिक हिताचा विचार करून आणखी तीन महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात आली आहे.
-
पण, यानंतरही विद्यार्थ्यांनी प्रमाणपत्र न दिल्यास त्यांचे प्रवेश आपोआप रद्द होतील आणि जबाबदारी विद्यार्थ्यांवरच राहील.
मुदतवाढीचा लाभ कोणाला मिळणार?
ही मुदतवाढ खालील विद्यार्थ्यांसाठी लागू असेल:
-
२०२५-२६ शैक्षणिक वर्षातील सर्व नव्याने प्रवेश घेतलेले एसईबीसी व ओबीसी विद्यार्थी.
-
२०२४-२५ शैक्षणिक वर्षातील प्रवेश निश्चित झालेले पण जात वैधता प्रमाणपत्र सादर न केलेले विद्यार्थी.
विद्यार्थ्यांनी शासनाच्या सूचनांचे पालन करणे अत्यावश्यक आहे.
विद्यार्थ्यांनी काय करावे?
-
त्वरित जात प्रमाणपत्र व वैधता प्रमाणपत्रासाठी अर्ज प्रक्रिया सुरू करावी.
-
स्थानिक जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीशी संपर्क साधावा.
-
मुदतवाढीचा गैरफायदा न घेता, वेळेत कागदपत्रे पूर्ण करणे आवश्यक आहे.
-
शासन निर्णयाची प्रत डाउनलोड करून कॉलेज प्रशासनास सादर करणे विद्यार्थ्यांच्या फायद्याचे ठरेल.
प्रवेश प्रक्रियेवर होणारा परिणाम
या निर्णयामुळे:
-
हजारो विद्यार्थ्यांचे प्रवेश रद्द होण्यापासून वाचतील.
-
शैक्षणिक वर्ष २०२५-२६ आणि २०२४-२५ चा अभ्यासक्रम निर्विघ्न सुरू राहील.
-
मराठा, कुणबी व ओबीसी प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना न्याय मिळेल.
विद्यार्थ्यांसाठी मार्गदर्शक सूचना
-
अभियांत्रिकी, वैद्यकीय, फार्मसी, व्यवस्थापन, कृषी व इतर व्यावसायिक अभ्यासक्रमात प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांनी विशेष लक्ष द्यावे.
-
मुदत संपल्यानंतर कोणत्याही परिस्थितीत प्रवेश वाचणार नाही.
-
जिल्हा व राज्यस्तरीय पडताळणी समित्यांशी वेळेत संपर्क साधून प्रमाणपत्र मिळवावे.
महाराष्ट्र शासनाने घेतलेला हा निर्णय विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक हिताचा व आरक्षणाच्या न्याय्य अंमलबजावणीचा विचार करून केलेला आहे.
एसईबीसी व ओबीसी विद्यार्थ्यांनी ही दिलेली मुदतवाढ गंभीरपणे घेऊन त्वरित कार्यवाही करावी. अन्यथा त्यांचे प्रवेश रद्द होण्याची जबाबदारी स्वतःवरच राहील.
