बौद्धिक अक्षम विद्यार्थ्यांसाठी ‘दिशा’ अभ्यासक्रम अनिवार्य; राज्य सरकारचा निर्णय
महाराष्ट्र शासनाच्या दिव्यांग कल्याण विभागाने राज्यातील सर्व विशेष शाळांमधील बौद्धिक अक्षम विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणात समानता आणि गुणवत्ता आणण्यासाठी ‘दिशा’ (Disha) अभ्यासक्रमाची प्रभावी अंमलबजावणी करणे बंधनकारक केले आहे. विभागाचे सचिव तुकाराम मुंढे यांनी दिलेल्या निर्देशानुसार, सर्व शाळांना आता ‘दिशा’ पोर्टलचा वापर, वैयक्तिक शिक्षण कार्यक्रम (IEP) आणि नियमित मूल्यमापन करणे अनिवार्य असेल. जे निकष पाळणार नाहीत, त्या शाळांचे अनुदान रोखले जाईल किंवा मान्यता रद्द केली जाईल.
बौद्धिक अक्षम विद्यार्थ्यांसाठी ‘दिशा’ अभियान: विशेष शाळांना कडक निर्देश
बौद्धिक अक्षम (Intellectually Disabled) विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी आणि त्यांच्या शिक्षणात सातत्य राखण्यासाठी राज्य सरकारने एक महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. ‘दिशा’ हे केवळ एक पोर्टल नसून ती एक सर्वसमावेशक शिक्षण प्रणाली आहे, जिचा अवलंब आता राज्यातील प्रत्येक विशेष शाळेला करावा लागणार आहे.
‘दिशा’ अभ्यासक्रम आणि पोर्टलचे महत्त्व
दिव्यांग कल्याण विभागाचे सचिव तुकाराम मुंढे यांनी स्पष्ट केले की, राज्यातील बौद्धिक अक्षम प्रवर्गाच्या विशेष शाळांमध्ये ‘दिशा’ पोर्टलवर नोंदणी करणे आणि त्यानुसार अभ्यासक्रम राबविणे अनिवार्य आहे. याचा मुख्य उद्देश विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणात एकसमानता (Uniformity) आणणे हा आहे.
याअंतर्गत खालील बाबींवर भर दिला जाईल:
- वैयक्तिक शिक्षण कार्यक्रम (IEP): प्रत्येक विद्यार्थ्याची क्षमता वेगळी असते, त्यामुळे प्रत्येकासाठी स्वतंत्र शिक्षण आराखडा तयार करणे.
- वैयक्तिक थेरपी कार्यक्रम (ITP): विद्यार्थ्यांच्या शारीरिक आणि मानसिक गरजांनुसार थेरपी देणे.
- बहुसंवेदी अध्यापन (Multi-sensory Teaching): शिकवण्यासाठी केवळ पुस्तकी ज्ञान नाही, तर विविध ज्ञानेंद्रियांचा वापर करणाऱ्या पद्धतींचा अवलंब करणे.
शाळांवर कारवाईचा बडगा
शासनाने या निर्णयाची अंमलबजावणी अत्यंत गांभीर्याने घेतली आहे. ज्या शाळा ‘दिशा’ अभियानाचे निकष पूर्ण करणार नाहीत, त्यांच्यावर कडक कारवाई करण्यात येईल.
- शाळांचे शासकीय अनुदान थांबविणे.
- संस्थेचे नोंदणी प्रमाणपत्र रद्द करणे.
- विशेष शाळांच्या नूतनीकरण प्रस्तावांमध्ये दिशा अभियानाची स्थिती तपासली जाईल.
प्रशासकीय जबाबदारी कोणावर?
या संपूर्ण प्रक्रियेच्या देखरेखीची जबाबदारी जिल्हा स्तरावर निश्चित करण्यात आली आहे.
- ग्रामीण भाग: जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO).
- शहरी भाग: मुंबई शहर व उपनगरचे जिल्हाधिकारी.
Step-by-Step Guide: शाळांनी काय करायचे आहे?
‘दिशा’ अभियानांतर्गत विशेष शाळांना खालील प्रक्रिया (Steps) पूर्ण करणे आवश्यक आहे:
- पोर्टल ऑनबोर्डिंग: सर्वप्रथम शाळेची नोंदणी ‘दिशा’ पोर्टलवर करून सर्व डेटा अपडेट करणे.
- प्रशिक्षण: शाळेचे मुख्याध्यापक आणि शिक्षकांनी दिशा अभ्यासक्रमाचे ऑनलाइन व प्रत्यक्ष प्रशिक्षण पूर्ण करणे.
- IEP व ITP निर्मिती: प्रत्येक विद्यार्थ्यासाठी वैयक्तिक प्रगती अहवाल आणि थेरपी प्लॅन तयार करणे.
- नियमित मूल्यमापन: वर्षातून दोन वेळा (मध्य सत्र आणि अंतिम सत्र) विद्यार्थ्यांचे सविस्तर मूल्यमापन करणे.
- पालक संवाद: विद्यार्थ्यांच्या प्रगतीचा अहवाल पालकांना देणे आणि बैठका घेणे.
महत्त्वाचे मुद्दे
- पुस्तकांचे वितरण: आर्थिक वर्ष २०२६–२७ पासून विद्यार्थ्यांना दिशा अभ्यासक्रमाची पुस्तके, कार्यपुस्तिका आणि शिक्षकांसाठी मार्गदर्शिका शासनाकडून मुद्रित स्वरूपात मिळतील.
- प्रमाणपत्र: जे निकष पूर्ण करतील, त्यांना “दिशा अंमलबजावणी करणाऱ्या शाळा” म्हणून अधिकृत प्रमाणपत्र दिले जाईल.
- अनिवार्य अट: विशेष शाळांच्या नूतनीकरणासाठी आता दिशा अभियानातील सहभाग बंधनकारक करण्यात आला आहे.
- वार्षिक कॅलेंडर: शाळांना शासनाने ठरवून दिलेल्या ‘दिशा वार्षिक कॅलेंडर’नुसारच शैक्षणिक कामकाज करावे लागेल.
दिशा अभियान – एक दृष्टिक्षेप
| वैशिष्ट्य | विवरण |
|---|---|
| अभियानाचे नाव | दिशा (DISHA) |
| लाभार्थी | बौद्धिक अक्षम विद्यार्थी |
| अंमलबजावणी करणारे विभाग | दिव्यांग कल्याण विभाग, महाराष्ट्र शासन |
| कारवाईचे स्वरूप | अनुदान थांबवणे / मान्यता रद्द करणे |
| मूल्यमापन वारंवारता | वर्षातून दोन वेळा (सत्रनिहाय) |
| नियंत्रक अधिकारी | जिल्हा परिषद CEO / जिल्हाधिकारी |
