iGOT Marketplace वरील सशुल्क अभ्यासक्रमांसाठी ₹6,000 पर्यंत प्रशिक्षण शुल्काची प्रतिपूर्ती
नवी दिल्ली, 7 ऑक्टोबर 2026: केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांसाठी iGOT Marketplace वरील निवडक सशुल्क अभ्यासक्रम अधिक सुलभ झाले आहेत. कार्मिक, सार्वजनिक तक्रारी व निवृत्तीवेतन मंत्रालयाच्या कार्मिक व प्रशिक्षण विभागाने (DoPT) 5 ऑक्टोबर 2026 रोजी जारी केलेल्या कार्यालयीन ज्ञापनानुसार, संबंधित मंत्रालये/विभाग/संस्था (MDOs) आपल्या पात्र कर्मचाऱ्यांना iGOT Marketplace वरील निवडक paid courses साठी pay-and-reimburse पद्धतीने प्रशिक्षण शुल्काची प्रतिपूर्ती करू शकतील.
महत्त्वाचे म्हणजे, पात्र कर्मचाऱ्याने अभ्यासक्रमाचे शुल्क प्रथम स्वतः भरायचे आहे. अभ्यासक्रम यशस्वीरीत्या पूर्ण केल्यानंतर संपूर्ण अभ्यासक्रम शुल्काच्या प्रतिपूर्तीसाठी संबंधित MDO कडे दावा करता येईल. या योजनेअंतर्गत प्रति कर्मचारी प्रति वर्ष कमाल ₹6,000 पर्यंतची प्रतिपूर्ती करता येणार आहे.
iGOT Marketplace म्हणजे काय?
iGOT Marketplace हा Mission Karmayogi अंतर्गत विकसित करण्यात आलेल्या डिजिटल प्रशिक्षण परिसंस्थेचा भाग आहे. केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांना विविध कार्यात्मक, वर्तनात्मक आणि इतर कौशल्यांशी संबंधित प्रशिक्षण उपलब्ध करून देणे हा त्याचा प्रमुख उद्देश आहे.
DoPT च्या ज्ञापनानुसार iGOT Karmayogi प्लॅटफॉर्मवर 6,500 हून अधिक अभ्यासक्रम उपलब्ध असून, विविध स्तरांवरील सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी प्रशिक्षणाची सुविधा आहे.
iGOT Marketplace वरील Paid Courses साठी नवीन नियम
5 ऑक्टोबर 2026 रोजीच्या कार्यालयीन ज्ञापनानुसार, iGOT Marketplace वरील अभ्यासक्रमांपैकी काही अभ्यासक्रम पूर्णपणे मोफत असतील, तर निवडक अभ्यासक्रम pay-and-reimburse basis वर उपलब्ध केले जातील.
या पद्धतीत कर्मचारी:
- iGOT Marketplace वर आपल्या भूमिकेशी संबंधित paid course निवडेल.
- अभ्यासक्रमाचे शुल्क स्वतः भरेल.
- अभ्यासक्रम पूर्ण करेल.
- Course Completion Certificate मिळाल्यानंतर संबंधित MDO कडे reimbursement claim सादर करेल.
- पात्र दावा प्राप्त झाल्यानंतर MDO संबंधित कर्मचाऱ्याला अभ्यासक्रम शुल्काची प्रतिपूर्ती करेल.
वर्षाला किती रक्कम मिळू शकते?
या कार्यालयीन ज्ञापनानुसार, पात्र paid courses साठी प्रति कर्मचारी प्रति वर्ष कमाल ₹6,000 पर्यंत प्रतिपूर्तीची तरतूद आहे.
उदाहरणार्थ, एखाद्या पात्र कर्मचाऱ्याने ₹4,000 शुल्काचा पात्र अभ्यासक्रम पूर्ण केला आणि दावा नियमांनुसार मंजूर झाला, तर ₹4,000 पर्यंतची प्रतिपूर्ती मिळू शकते. पात्र अभ्यासक्रमांसाठी वर्षभरातील एकूण प्रतिपूर्तीची कमाल मर्यादा ₹6,000 आहे.
टीप: प्रतिपूर्ती केवळ पात्र paid courses आणि संबंधित विभागाच्या लागू नियम व प्रक्रियेनुसारच मिळेल.
कोणत्या कर्मचाऱ्यांना याचा फायदा होणार?
ही सुविधा भारत सरकारच्या विविध मंत्रालये, विभाग आणि संबंधित संस्थांमधील पात्र कर्मचाऱ्यांसाठी आहे. संबंधित MDO ने iGOT Marketplace वरील role-relevant courses आपल्या कर्मचाऱ्यांसाठी निवडणे आणि त्याबाबत माहिती देणे अपेक्षित आहे.
म्हणून प्रत्येक paid course आपोआप reimbursement साठी पात्र असेल असे समजणे योग्य नाही. संबंधित MDO आणि लागू मार्गदर्शक सूचनांनुसार पात्रता तपासणे आवश्यक आहे.
MDO ची भूमिका काय असेल?
ज्ञापनानुसार मंत्रालये, विभाग आणि संस्थांना त्यांच्या Annual Capacity Building Plans (ACBPs) मध्ये iGOT Marketplace वरील भूमिका-संबंधित अभ्यासक्रमांचा समावेश करण्यास प्रोत्साहन देण्यात आले आहे.
MDO कडून पुढील बाबी अपेक्षित आहेत:
ताज्या घडामोडी (Live Updates)
- कर्मचाऱ्यांच्या गरजेनुसार role-relevant courses निवडणे.
- पात्र paid courses बाबत कर्मचाऱ्यांना माहिती देणे.
- reimbursement claims स्वीकारणे आणि त्यावर प्रक्रिया करणे.
- पात्र कर्मचाऱ्यांना लागू नियमांनुसार शुल्काची प्रतिपूर्ती करणे.
Reimbursement मिळवण्यासाठी प्रक्रिया
ज्ञापनासोबत या सुविधेचा लाभ घेण्यासाठी सविस्तर guidelines आणि step-by-step procedure तसेच illustrative flow chart जोडण्यात आले आहे.
सामान्य स्वरूपातील प्रक्रिया अशी समजता येईल:
Paid Course निवडा → शुल्क भरा → Course पूर्ण करा → Completion Certificate मिळवा → Reimbursement Claim करा → MDO कडून दावा तपासणी → पात्र शुल्काची प्रतिपूर्ती
अंतिम दावा प्रक्रिया, आवश्यक कागदपत्रे आणि मंजुरीची पद्धत संबंधित Annexure आणि MDO च्या सूचनांनुसार तपासणे आवश्यक आहे.
₹6,000 ची मर्यादा कशी समजावी?
| बाब | माहिती |
|---|---|
| सुविधा | iGOT Marketplace Paid Courses Reimbursement |
| पद्धत | Pay-and-Reimburse |
| शुल्क कोण भरतो? | सुरुवातीला कर्मचारी |
| अभ्यासक्रम पूर्ण करणे | आवश्यक |
| दावा कुठे करायचा? | संबंधित MDO कडे |
| प्रतिपूर्ती | पात्र अभ्यासक्रम शुल्क |
| वार्षिक कमाल मर्यादा | ₹6,000 प्रति कर्मचारी |
| लागू क्षेत्र | संबंधित केंद्र सरकारी मंत्रालये/विभाग/संस्था |
सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी याचा फायदा
या निर्णयामुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या कामाशी संबंधित उच्च दर्जाचे प्रशिक्षण घेण्याची संधी वाढणार आहे. विशेषतः प्रीमियम राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय शैक्षणिक संस्थांकडून उपलब्ध होणाऱ्या अभ्यासक्रमांचा लाभ घेण्यासाठी ही सुविधा उपयुक्त ठरू शकते.
यामुळे role-based learning, continuous learning आणि competency development यांना चालना मिळण्याची अपेक्षा आहे.
कर्मचाऱ्यांनी कोणती काळजी घ्यावी?
Paid course खरेदी करण्यापूर्वी खालील बाबी तपासणे महत्त्वाचे आहे:
- अभ्यासक्रम iGOT Marketplace वर उपलब्ध आहे का?
- तो संबंधित कर्मचाऱ्याच्या भूमिकेशी संबंधित आहे का?
- संबंधित MDO ने तो अभ्यासक्रम reimbursement साठी मान्य केला आहे का?
- शुल्क किती आहे?
- वार्षिक ₹6,000 मर्यादेत दावा बसतो का?
- Course Completion Certificate उपलब्ध होणार आहे का?
- reimbursement claim साठी कोणती कागदपत्रे आवश्यक आहेत?
- संबंधित विभागाची अंतर्गत मंजुरी आवश्यक आहे का?
महत्त्वाचे: केवळ iGOT Marketplace वर paid course उपलब्ध आहे म्हणून त्याचे शुल्क आपोआप परत मिळेल असे गृहीत धरू नये.
केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी iGOT Marketplace वरील निवडक paid courses साठी reimbursement ची सुविधा हा महत्त्वाचा प्रशिक्षणविषयक निर्णय आहे. ₹6,000 प्रति कर्मचारी प्रति वर्ष या कमाल मर्यादेमुळे कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या भूमिका आणि कौशल्यविकासाशी संबंधित निवडक उच्च दर्जाचे courses घेण्यास मदत होऊ शकते.
कर्मचाऱ्यांनी paid course घेण्यापूर्वी आपल्या MDO कडून course reimbursement साठी पात्र आहे का, तसेच claim साठी आवश्यक प्रक्रिया काय आहे, हे निश्चितपणे तपासावे.
स्रोत: कार्मिक व प्रशिक्षण विभाग (DoPT), भारत सरकार, Office Memorandum No. T-28/59/2026-iGOT, दिनांक 05.10.2026.
