संच मान्यता २०२५-२६: स्टुडन्ट पोर्टलवरील डेटा पडताळणीबाबत शिक्षण विभागाचे कडक निर्बंध! बोगस विद्यार्थी शोध मोहीम आणि कारवाईचे आदेश
महाराष्ट्र शासनाच्या शिक्षण संचालनालयाने (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक) नुकतेच एक अत्यंत महत्त्वाचे परिपत्रक जारी केले आहे. हे परिपत्रक शैक्षणिक वर्ष २०२५-२६ च्या संच मान्यतेशी (Sanch Manyata) संबंधित आहे. संच मान्यतेसाठी आधारभूत मानल्या जाणाऱ्या ‘यु-डायस प्लस’ (U-DISE Plus) प्रणालीवरील विद्यार्थी माहितीची सत्यता पडताळणी करण्यासाठी विभागाने कडक पावले उचलली आहेत. या नवीन आदेशानुसार, आता शाळांमधील विद्यार्थी संख्येची प्रत्यक्ष पडताळणी केली जाणार असून, बोगस विद्यार्थी आढळल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई होणार आहे.
संच मान्यतेसाठी डेटा पडताळणी प्रक्रिया (Verification Process)
परिपत्रकानुसार, २०२५-२६ या शैक्षणिक वर्षाची संच मान्यता ही पूर्णपणे यु-डायस प्लस (U-DISE Plus) प्रणालीमध्ये मुख्याध्यापकांनी भरलेल्या माहितीवर आधारित असणार आहे. त्यामुळे या माहितीची अचूकता तपासणे अत्यंत गरजेचे झाले आहे.
१. केंद्रप्रमुखांची जबाबदारी (Role of Kendra Pramukh)
केंद्रप्रमुखांना त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील शाळांना प्रत्यक्ष भेट (Physical Visit) देऊन विद्यार्थ्यांची खातरजमा करावी लागणार आहे. यामध्ये खालील गोष्टी तपासाव्या लागतील:
- विद्यार्थ्याची दैनिक उपस्थिती.
- भेटीच्या दिवशी हजर असलेले विद्यार्थी.
- परीक्षा किंवा चाचणीच्या दिवशी उपस्थित असलेले विद्यार्थी.
- मागील भेटींच्या वेळी आढळलेली विद्यार्थी संख्या.
२. बोगस विद्यार्थी रोखण्यासाठी उपाय (Crackdown on Fake Students)
केवळ शिक्षक किंवा शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची पदे टिकवण्यासाठी अनेकदा पटावर बोगस विद्यार्थी दाखवले जातात किंवा सतत गैरहजर असलेल्या विद्यार्थ्यांची नावे कमी केली जात नाहीत. आता केंद्रप्रमुखांना त्यांच्या लॉगिनवरून अशा विद्यार्थ्यांची पडताळणी करून, चुकीचे किंवा बोगस विद्यार्थी संच मान्यतेसाठी फॉरवर्ड होणार नाहीत, याची दक्षता घ्यावी लागेल.
कारवाई आणि मुदत (Action & Deadline)
या प्रक्रियेसाठी शिक्षण विभागाने वेळेचे बंधन आणि कारवाईचे स्पष्ट संकेत दिले आहेत:
- फेरपडताळणी: जर काही विद्यार्थी चुकीच्या पद्धतीने समाविष्ट झाल्याचे आढळले, तर केंद्रप्रमुख त्यांना ‘कमी’ (Remove) करून तो डेटा गटशिक्षणाधिकाऱ्यांकडे (BEO) फेरपडताळणीसाठी पाठवतील.
- अंतिम मुदत: गटशिक्षणाधिकारी यांनी फेरपडताळणी करून हा डेटा दिनांक १५.१२.२०२५ पूर्वी अंतिम (Finalize) करणे आवश्यक आहे.
- राज्यस्तरीय पथक: राज्यस्तरावरून विशेष पथकाद्वारे (Special Squad) राज्यातील सर्व शाळांमधील विद्यार्थी उपस्थितीची एकाच वेळी अचानक तपासणी केली जाणार आहे.
शिस्तभंगाची कारवाई (Disciplinary Action)
जर राज्यस्तरीय पथकाच्या तपासणीत अनियमितता आढळली किंवा चुकीच्या पद्धतीने विद्यार्थी संख्या वाढवल्याचे निदर्शनास आले, तर त्याची सर्वस्वी जबाबदारी केंद्रप्रमुख, विस्तार अधिकारी (बीट) आणि गटशिक्षणाधिकारी तसेच मुख्याध्यापक यांची असेल. अशा परिस्थितीत संबंधितांवर शिस्तभंगाची कारवाई प्रस्तावित करण्यात येईल, असे परिपत्रकात स्पष्ट नमूद केले आहे.
शासन परिपत्रक
❓ वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQ – AEO Friendly Section)
