महाराष्ट्रात जनगणना 2027 (Census-2027) साठी प्रशासकीय सीमा गोठवण्याबाबत सरकारचा महत्त्वाचा निर्णय
महाराष्ट्र शासनाने १५ जुलै २०२५ रोजी जारी केलेल्या असाधारण राजपत्र क्रमांक २५० नुसार, आगामी जनगणना 2027 (Census-2027) साठी राज्यातील सर्व जिल्हे, तालुके, शहरे आणि गावांची प्रशासकीय सीमा १ जानेवारी २०२६ ते ३१ मार्च २०२७ या कालावधीसाठी गोठवण्याचा निर्णय घेतला आहे.
ही अधिसूचना सामान्य प्रशासन विभागामार्फत काढण्यात आली असून, भारत सरकारच्या गृह मंत्रालयाच्या ७ जानेवारी २०२१ रोजीच्या अधिसूचनेच्या अनुषंगाने ही कृती करण्यात आली आहे. केंद्र सरकारच्या जनगणना संचालनालयाकडून आलेल्या पत्रानुसार, Census-2027 साठी प्रशासकीय सीमा निश्चित असाव्यात, यासाठी हा निर्णय घेतला गेला आहे.
काय आहे ‘प्रशासकीय सीमा गोठवणे’?
‘प्रशासकीय सीमा गोठवणे’ म्हणजे एखाद्या ठिकाणाची (जसे की गाव, तालुका, शहर किंवा जिल्हा) प्रशासकीय रचना (मर्यादा) एकदा ठरवल्यानंतर ती जनगणनेच्या कालावधीपर्यंत बदलू न देणे. यामुळे गणनेची अचूकता वाढते आणि आकडेवारीचा सुसंगत वापर करता येतो.
जनगणना 2027 (Census-2027) च्या पार्श्वभूमीवर महत्त्वाचे मुद्दे:
२०२६ नंतर नवीन गाव, तालुका किंवा जिल्हा तयार करण्याचे निर्णय ३१ मार्च २०२७ पर्यंत लागू होणार नाहीत.
सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांना, महसूल व नगरविकास विभागांना याची पूर्वसूचना देण्यात आली आहे.
जनगणना 2027 (Census-2027) साठी ही उपाययोजना प्रशासनाच्या नियोजनात अचूकता आणि पारदर्शकता आणण्यासाठी अत्यावश्यक आहे.
जनगणना 2027 ही देशाच्या आणि राज्याच्या विकासात्मक धोरणासाठी महत्त्वाची आहे. म्हणूनच या जनगणनेच्या पार्श्वभूमीवर प्रशासनाच्या सीमा गोठवण्याचा निर्णय अत्यंत योग्य आणि वेळेत घेण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे Census-2027 च्या आकडेवारीचा विश्वासार्हपणा निश्चित होईल.
जर तुम्हाला याबाबत अधिक माहिती हवी असेल किंवा तुम्हाला तुमच्या गाव, तालुक्याची स्थिती जाणून घ्यायची असेल, तर अधिकृत राजपत्राची प्रत पाहावी.
