शिक्षकांसाठी मोठी बातमी: आता वैद्यकीय बिलांच्या त्रासातून मिळणार सुटका, सर्व शिक्षकांना आरोग्य कवच!
आपण शिक्षक आहात? अनेक वर्षांपासून वैद्यकीय बिलांच्या प्रतिपूर्तीसाठी (Reimbursement) शासकीय कार्यालयांमध्ये फेऱ्या मारून थकला आहात का? तर तुमच्यासाठी एक अत्यंत दिलासादायक आणि महत्त्वाची बातमी आहे. राज्यातील 100% अनुदानित शाळांप्रमाणेच आता 20% ते 80% अंशदानित शाळांमधील शिक्षकांनाही वैद्यकीय प्रतिपूर्तीचा लाभ मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री श्री. प्रकाश आबिटकर यांनी नुकतीच ही घोषणा केली असून, या योजनेची अंमलबजावणी करण्यासाठी आरोग्य सेवा आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली एक विशेष समिती स्थापन करण्यात येणार आहे.
काय आहे नेमका निर्णय? (The Big Announcement)
आरोग्य भवन येथे विविध शिक्षक संघटनांसोबत झालेल्या बैठकीत मंत्री श्री. प्रकाश आबिटकर यांनी ही महत्त्वपूर्ण घोषणा केली. आतापर्यंत केवळ पूर्ण-अनुदानित शाळांमधील शिक्षकांनाच वैद्यकीय प्रतिपूर्तीचा लाभ मिळत होता. मात्र, अंशदानित व विनाअनुदानित शिक्षक या लाभापासून वंचित होते. शिक्षक संघटनांच्या सातत्यपूर्ण मागणीनंतर सरकारने हे सकारात्मक पाऊल उचलले आहे.
या बैठकीला माजी आमदार कपिल पाटील, आरोग्य सचिव डॉ. निपुण विनायक आणि आरोग्य क्षेत्रातील अनेक प्रमुख अधिकारी उपस्थित होते, ज्यामुळे या निर्णयाचे महत्त्व अधोरेखित होते.
‘कॅशलेस’ योजनेचा विचार: पोलिसांच्या धर्तीवर शिक्षकांना लाभ
राज्यात पोलीस विभाग, विक्रीकर विभाग आणि मुंबई उच्च न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांसाठी यशस्वीपणे राबविण्यात येत असलेली ‘कॅशलेस वैद्यकीय सेवा’ योजना सर्वांनाच माहीत आहे. याच यशस्वी मॉडेलच्या धर्तीवर राज्यातील सुमारे साडेसहा लाख शिक्षकांसाठी कॅशलेस आरोग्य योजना लागू करण्याच्या सूचना आरोग्य मंत्र्यांनी दिल्या आहेत.
स्थापन करण्यात आलेली समिती या मॉडेलचा अभ्यास करून आपला अहवाल सादर करेल. यामुळे शिक्षकांना उपचारावेळी स्वतःच्या खिशातून पैसे देण्याची गरज भासणार नाही आणि बिलांच्या मंजुरीसाठी लागणारा वेळ व त्रास वाचेल.
शिक्षकांना कसा होणार फायदा?
- आर्थिक दिलासा: उपचाराचा खर्च थेट शासन किंवा विमा कंपनीमार्फत रुग्णालयाला दिला जाईल.
- वेळेची बचत: वैद्यकीय बिलांच्या मंजुरीसाठी सरकारी कार्यालयांमध्ये फेऱ्या मारण्याची गरज नाही.
- तणावमुक्ती: आजारपणात आर्थिक चिंतेऐवजी उपचारावर लक्ष केंद्रित करता येईल.
- सर्वांसाठी समान लाभ: अनुदानित, अंशदानित असा भेद न राहता सर्व शिक्षकांना आरोग्य सुरक्षा मिळेल.
महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेची महत्त्वाची भूमिका
मंत्री श्री. आबिटकर यांनी सांगितले की, “महात्मा फुले जनआरोग्य योजना” अंतर्गत राज्यातील सर्व नागरिकांना ५ लाखांपर्यंतचे आरोग्य संरक्षण आधीच मिळत आहे. या योजनेत २४०० पेक्षा जास्त उपचारांचा समावेश आहे. शिक्षकांसाठी ही योजना अधिक प्रभावीपणे कशी राबवता येईल, यावर समिती काम करेल. तसेच, शहरातील मोठी आणि नामांकित रुग्णालये या योजनेत समाविष्ट करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत, ज्यामुळे शिक्षकांना उत्तम दर्जाची वैद्यकीय सेवा मिळू शकेल.
एक महत्त्वाचा सामाजिक विचार: या बैठकीत अवयवदान करणाऱ्या व्यक्तींनाही वैद्यकीय सेवा-सुविधा देण्याबाबत विचार केला जाईल, असे आरोग्यमंत्र्यांनी सांगितले. हा एक अत्यंत स्वागतार्ह निर्णय आहे.
शिक्षकांच्या अनेक वर्षांच्या लढ्याला अखेर यश येताना दिसत आहे. वैद्यकीय प्रतिपूर्तीसाठी समितीची स्थापना हे या दिशेने टाकलेले पहिले आणि सर्वात मोठे पाऊल आहे. यामुळे राज्यातील लाखो शिक्षकांना आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना एक मोठे आरोग्य कवच मिळेल आणि ते अधिक निश्चिंतपणे ज्ञानदानाचे कार्य करू शकतील.
सतत विचारले जाणारे प्रश्न (FAQ):
प्रश्न १: ही योजना कधीपासून लागू होणार आहे?
उत्तर: सध्या यासाठी समिती स्थापन करण्यात आली आहे. समिती आपला अहवाल सादर केल्यानंतर शासनाकडून अंतिम निर्णय घेऊन योजना लागू केली जाईल.
प्रश्न २: या योजनेत कोणकोणते शिक्षक पात्र असतील?
उत्तर: या योजनेचा उद्देश 20% ते 80% अंशदानित आणि विनाअनुदानित शिक्षकांना लाभ देणे हा आहे. अंतिम धोरण समितीच्या अहवालानंतर स्पष्ट होईल.
प्रश्न ३: ही योजना कॅशलेस असेल का?
उत्तर: होय, पोलीस आणि इतर विभागांप्रमाणे शिक्षकांसाठीही कॅशलेस योजना राबविण्याचा शासनाचा मानस आहे.
प्रश्न ४: महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेपेक्षा ही योजना वेगळी असेल का?
उत्तर: ही योजना महात्मा फुले योजनेच्या माध्यमातून अधिक प्रभावीपणे राबविण्याचा विचार आहे. अधिक तपशील समितीच्या अहवालानंतर कळेल.
