राज्यातील शाळांमध्ये अन्न विषबाधा टाळण्यासाठी नवे धोरण: मध्यान्ह भोजनासाठी शालेय शिक्षण विभागाची सखोल मानक कार्यपद्धती जाहीर

मुंबई | ऑगस्ट २०२५ — महाराष्ट्रातील शाळांमध्ये मध्यान्ह भोजनामुळे घडणाऱ्या अन्न विषबाधेच्या घटनांना रोखण्यासाठी शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने एक अत्यंत सखोल आणि काटेकोर “मानक कार्यपद्धती” (Standard Operating Procedure – SOP) लागू केली आहे. या नव्या कार्यपद्धतीचा उद्देश म्हणजे विद्यार्थ्यांना सुरक्षित, पौष्टिक आणि गुणवत्तापूर्ण जेवण पुरविणे आणि त्यातून आरोग्यविषयक धोके टाळणे.

Table of Contents

मध्यान्ह भोजन योजनेचा व्यापक उद्देश

राज्यात प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण योजनेअंतर्गत (PM POSHAN Scheme) इयत्ता १ ली ते ८ वी पर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना मध्यान्ह भोजनाचा लाभ दिला जातो. ही योजना केंद्र आणि राज्य शासनाच्या संयुक्त निधीतून चालवली जाते. शाळांमध्ये शिक्षण घेत असलेल्या विद्यार्थ्यांच्या आहारातून पोषण आणि आरोग्य सुधारण्याचे हे मोठे उद्दिष्ट असले तरी, अनेक वेळा अन्न विषबाधेच्या घटना घडल्यामुळे पालक आणि समाजात चिंता निर्माण होत आहे.

नव्या मानक कार्यपद्धतीची गरज का निर्माण झाली?

गेल्या काही वर्षांत राज्यातील विविध जिल्ह्यांमध्ये मध्यान्ह भोजन खाल्ल्यानंतर अन्न विषबाधा झाल्याच्या घटना नोंदवल्या गेल्या आहेत. काही घटनांमध्ये विद्यार्थ्यांना रुग्णालयात दाखल करावे लागले, तर काही ठिकाणी स्थानिक प्रशासनाची जबाबदारी झाकली गेली. या पार्श्वभूमीवर शालेय शिक्षण विभागाने संपूर्ण प्रक्रियेला पुन्हा एकदा तपासून पाहण्याचा निर्णय घेतला.

मानक कार्यपद्धतीतील महत्त्वाचे मुद्दे

१. धान्य आणि इतर साहित्य साठवणूक व तपासणी

स्वयंपाकासाठी वापरण्यात येणारे धान्य, डाळी, तेल, मसाले, भाज्या इत्यादी घटक प्रथम गुणवत्ता तपासणीनंतरच स्वीकारले जातील.
खराब किंवा मुदतबाह्य वस्तूंची नोंद घेऊन तत्काळ बदल करण्यात येईल.
सर्व साहित्य स्वच्छ, हवेशीर व उंदीर, किडीपासून सुरक्षित ठिकाणी साठवण्याचे आदेश आहेत.

२. स्वयंपाकघरातील स्वच्छता आणि स्वयंपाकींची जबाबदारी

स्वयंपाक करताना वैयक्तिक स्वच्छता (हात धुणे, ऍप्रन वापरणे, केस झाकणे) आवश्यक.
स्वयंपाकाच्या जागेची दररोज स्वच्छता अनिवार्य करण्यात आली आहे.
स्वयंपाक करण्याआधी आणि नंतर सर्व घटक तपासण्याची प्रक्रिया निश्चित करण्यात आली आहे.

३. आहार वितरण प्रक्रियेतील काटेकोरता

जेवण वितरणाआधी मुख्याध्यापक किंवा शिक्षकाने चव चाखणे बंधनकारक.
प्रत्येक शाळेत मेनू डिस्प्ले बोर्ड असावा, जेणेकरून पालकांना माहिती मिळेल.
जेवणाचे नमुने २४ तासांसाठी संग्रहित करणे बंधनकारक आहे, जे अन्न विषबाधा झाल्यास तपासासाठी वापरता येतील.

४. स्वच्छ पाण्याचा वापर आणि आरोग्य देखरेख

स्वयंपाक व जेवणासाठी वापरण्यात येणारे पाणी शुद्धीकरण यंत्राद्वारे गाळून वापरण्याचे निर्देश.
प्रत्येक आठवड्याला पाण्याची तपासणी करणे आणि त्याचा अहवाल तयार करणे आवश्यक.

जबाबदाऱ्यांची स्पष्ट मांडणी

नवीन कार्यपद्धतीनुसार, प्रत्येक घटकाची जबाबदारी स्पष्टपणे विभागली आहे:

मुख्याध्यापक: संपूर्ण भोजन प्रक्रियेवर देखरेख, चव चाखणे, नोंदी ठेवणे.
शिक्षक व मदतनीस: वितरण प्रक्रियेमध्ये सहभागी होणे व विद्यार्थ्यांची आरोग्य तपासणी.
स्वयंपाकी: स्वच्छतेचे पालन करणे, वेळेत भोजन तयार करणे.
शाळा व्यवस्थापन समिती (SMC): क्वालिटी तपासणी, वेळोवेळी बैठका घेणे.
जिल्हा शिक्षण अधिकारी व शिक्षण निरीक्षक: वेळोवेळी तपासणी व अहवाल देणे.
आरोग्य विभाग व अन्न व औषध प्रशासन: अन्न नमुने तपासणे, अन्न विषबाधेवर तत्काळ उपाययोजना करणे.

अन्न विषबाधेच्या घटनेवर तात्काळ कारवाईचे आदेश

जर अन्न विषबाधेची घटना घडली, तर पुढील प्रक्रिया त्वरित राबवली जाणार:

सर्वप्रथम विद्यार्थ्यांना तात्काळ वैद्यकीय मदत देण्यात येईल.
अन्नाचे नमुने गोळा करून प्रयोगशाळेत पाठवले जातील.
दोषींवर फौजदारी कारवाई, तसेच अनुदान रद्द करण्याची शक्यता असणार.

पालकांची सहभागिता आणि पारदर्शकता वाढवण्याचे प्रयत्न

शाळांमध्ये जेवणाच्या गुणवत्तेबाबत पालकांमध्ये विश्वास निर्माण करण्यासाठी:

पालकांना मध्यान्ह भोजन निरीक्षणासाठी आमंत्रित करण्यात येईल.
दर महिन्याला SMC बैठकीमध्ये भोजन अहवाल सादर करणे बंधनकारक.
विद्यार्थ्यांच्या फीडबॅकवर आधारित मेन्यूमध्ये बदल सुचवता येतील.

अंमलबजावणीसाठी विशेष निरीक्षण मोहीम

शालेय शिक्षण विभागाने राज्यभरातील जिल्हा स्तरावर निरीक्षक समित्या स्थापन केल्या आहेत. या समित्या अनियमितपणे शाळा भेटी देऊन भोजन प्रक्रियेची तपासणी करतील. तपासणी अहवाल दर महिन्याला मुख्यालयास सादर करण्यात येणार आहे.

शिक्षक आणि स्वयंपाक्यांसाठी विशेष प्रशिक्षण

प्रत्येक शाळेतील स्वयंपाक्यांसाठी आरोग्यविषयक प्रशिक्षण कार्यशाळा घेण्यात येणार.
शिक्षक व मुख्याध्यापकांना SOP वर आधारित ऑनलाईन प्रशिक्षण अनिवार्य केले जाणार.
विशेष पाठ्यक्रमाद्वारे अन्न सुरक्षा व मानकांचे शिक्षण दिले जाणार.

राज्यातील शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांचे आरोग्य सुरक्षित राहावे, त्यांना गुणवत्तापूर्ण आणि पोषक आहार मिळावा यासाठी शालेय शिक्षण विभागाची ही मानक कार्यपद्धती एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे. अन्न विषबाधेच्या घटनांमुळे निर्माण होणारी भीती दूर होऊन आता एक पारदर्शक, जबाबदार आणि सुरक्षित भोजन व्यवस्थापन प्रणाली निर्माण होणार आहे. या नव्या प्रक्रियेमुळे पालकांचा विश्वास पुन्हा निर्माण होईल आणि विद्यार्थ्यांचे आरोग्य जपले जाईल, असा विश्वास शिक्षण विभागाने व्यक्त केला आहे