विद्यार्थी स्कूल व्हॅनला राज्य शासनाची मंजुरी – सुरक्षित विद्यार्थी वाहतुकीकडे मोठे पाऊल
राज्यातील अनेक पालकांना शालेय बसचे वाढीव दर परवडत नसल्याने त्यांनी आपल्या मुलांच्या वाहतुकीसाठी अनधिकृत रिक्षा किंवा इतर साधनांचा वापर सुरू केला होता. मात्र, अशा वाहनांमध्ये सुरक्षेची हमी कमी असल्याने राज्य शासनाने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. परिवहन विभागाकडून विद्यार्थ्यांसाठी आधुनिक सुविधांनी युक्त स्कूल व्हॅनला मंजुरी देण्यात आली आहे.
स्कूल व्हॅन परवान्यासाठी शासनाचा निर्णय
परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी जाहीर केल्यानुसार, विद्यार्थ्यांची सुरक्षित वाहतूक आणि बेरोजगारांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी शासनाने स्कूल व्हॅन परवान्यांचे वाटप पुन्हा सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
नवीन स्कूल व्हॅनना परवाने देऊन त्यांना अधिकृत दर्जा दिला जाईल.
महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरणार आहे जे अत्याधुनिक सुरक्षा प्रणाली असलेल्या स्कूल व्हॅनची अंमलबजावणी करेल.
स्कूल व्हॅन नियमावली – राष्ट्रीय मानकांनुसार
केंद्र सरकारच्या ऑटोमोटिव्ह इंडस्ट्री स्टँडर्ड्स (AIS-063) नुसार तयार करण्यात आलेल्या अद्ययावत स्कूल व्हॅन नियमावली (AIS-204) चा अवलंब राज्यात केला जाईल.
मुख्य वैशिष्ट्ये:
BS-VI श्रेणीतील वाहने वापरण्याची बंधनकारक अट.
१२+१ आसन क्षमतेची चारचाकी वाहने विद्यार्थ्यांच्या वाहतुकीसाठी पात्र.
चालक ओळखपत्र, आपत्कालीन निर्गमन, आसनरचना, वाहन प्रवेश याबाबत स्पष्ट मार्गदर्शक तत्त्वे.
अग्निशमन अलार्म प्रणाली व वाहन ट्रॅकिंग सिस्टम अनिवार्य.
२०१८ नंतरचा निर्णयाचा इतिहास
सन २०१८ पर्यंत स्कूल व्हॅनना परवाने दिले जात होते. मात्र, काही न्यायालयीन याचिकांमुळे हे थांबवण्यात आले होते. आता, केंद्र शासनाच्या मानकांनुसार नव्या नियमावलीसह हा निर्णय पुन्हा लागू करण्यात आला आहे.
पालकांना मिळणारा दिलासा
स्कूल बसचे वाढीव भाडे परवडत नसलेल्या पालकांसाठी हा निर्णय दिलासादायक ठरणार आहे.
रिक्षाच्या तुलनेत अधिक सुरक्षितता – चार चाके असल्यामुळे वाहन उलटण्याची शक्यता अत्यल्प.
दरवाजे बंद राहतात, त्यामुळे विद्यार्थ्यांचा अपघाताचा धोका कमी.
शाळेच्या साहित्याकरिता पुरेशी जागा – बॅग, पाण्याची बाटली, इतर वस्तू सहज ठेवता येतात.
स्कूल व्हॅनमधील अत्याधुनिक सुरक्षा सुविधा
विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेसाठी व्हॅनमध्ये असणाऱ्या सुविधा:
जीपीएस ट्रॅकिंग प्रणाली – पालक आणि शाळेला वाहनाचे स्थान कधीही तपासता येईल.
सीसीटीव्ही कॅमेरे – आतील व बाहेरील हालचालींवर सतत नजर.
डॅशबोर्ड स्क्रीन – चालकासाठी आवश्यक दृश्य माहिती.
अग्निशमन अलार्म प्रणाली – आग लागल्यास त्वरित इशारा.
दरवाजा उघडा राहिल्यास अलार्म – सुरक्षा त्रुटी त्वरित लक्षात येते.
स्पीड गव्हर्नर (४० किमी/ताशी मर्यादा) – वेग मर्यादेचे पालन.
पॅनिक बटण आणि आपत्कालीन दरवाजे – आपत्कालीन परिस्थितीत जलद कारवाई.
लहान विद्यार्थ्यांसाठी पायरी – सुरक्षित व सोपा प्रवेश.
गाडीच्या छतावर शाळेचे नाव – ओळख सुलभ.
रोजगाराच्या संधी
या निर्णयामुळे बेरोजगार तरुणांना स्कूल व्हॅन सेवा सुरू करण्याची संधी मिळणार आहे.
शासनाकडून परवाना मिळाल्यानंतर, नियमित मासिक उत्पन्न मिळण्याची हमी.
विद्यार्थ्यांची सुरक्षित वाहतूक हे सामाजिक योगदान.
नवीन वाहन खरेदीसाठी कर्ज योजना व शासकीय अनुदान मिळण्याची शक्यता.
अधिकृत स्कूल व्हॅन व अनधिकृत वाहनांत फरक
| घटक | अधिकृत स्कूल व्हॅन | अनधिकृत रिक्षा/इतर वाहने |
|---|---|---|
| सुरक्षा प्रणाली | जीपीएस, सीसीटीव्ही, अलार्म, पॅनिक बटण | बहुतांश नाही |
| आसन क्षमता | मानकांनुसार १२+१ आसने | क्षमता ओलांडून प्रवासी |
| वेग मर्यादा | स्पीड गव्हर्नर – ४० किमी/ताशी | वेगावर नियंत्रण नाही |
| परवाना | परिवहन विभागाकडून अधिकृत | बेकायदेशीर |
| विमा व कागदपत्रे | सर्व वैध | अनेकदा अनुपस्थित |
अलीकडेच पालक व बस संघटना प्रतिनिधींसोबत बैठक घेण्यात आली होती, ज्यात अनधिकृत वाहनांतून विद्यार्थी वाहतुकीचा मुद्दा ठळकपणे समोर आला. याच बैठकीतून सुरक्षित आणि अधिकृत पर्याय म्हणून स्कूल व्हॅन धोरण आकाराला आले.
भविष्यातील अंमलबजावणी
अधिसूचना निर्गमित झाल्यानंतर,
परवाना अर्ज प्रक्रिया ऑनलाईन उपलब्ध होईल.
सुरक्षा मानकांची तपासणी करूनच व्हॅन रस्त्यावर धावतील.
शाळा व पालकांना मान्यताप्राप्त व्हॅनची यादी उपलब्ध करून दिली जाईल.
राज्य शासनाचा स्कूल व्हॅन मंजुरीचा निर्णय हा केवळ एक परिवहन निर्णय नसून, विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेसाठी आणि बेरोजगारांना रोजगारासाठी एक मोठे पाऊल आहे. यामुळे पालकांना परवडणारा, सुरक्षित आणि अधिकृत पर्याय उपलब्ध होणार आहे. आधुनिक तंत्रज्ञानासह ही सेवा राज्यातील विद्यार्थी वाहतुकीत नवा अध्याय सुरू करेल.
