TET परीक्षा: शिक्षकांच्या नोकरीवर टांगती तलवार? ‘पास व्हा अन्यथा सक्तीची निवृत्ती’; शिक्षणमंत्री दादाजी भुसे यांना विचारले गेले ६ जळजळीत प्रश्न!
मुंबई | विशेष प्रतिनिधी
राज्यातील प्राथमिक शिक्षकांसाठी शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) अनिवार्य करण्याच्या निर्णयावरून सध्या शिक्षण क्षेत्रात मोठे वादळ उठले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय आणि राज्य शासनाची परिपत्रके यामुळे हजारो शिक्षकांचे भवितव्य अधांतरी लटकले असून, या संदर्भात राज्याचे शिक्षणमंत्री श्री. दादाजी भुसे यांना विधानसभेत/जाहीरपणे अत्यंत महत्त्वाचे प्रश्न विचारण्यात आले आहेत.
एमपीएससी परीक्षेतील डिस्क्रिप्टिव्ह पद्धत लागूच राहणार
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग (MPSC) परीक्षेच्या स्वरूपात बदल करण्याचा निर्णय चर्चेचा विषय ठरला आहे. नुकतेच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानपरिषदेत स्पष्ट केले की,...
या प्रश्नांच्या माध्यमातून समोर आलेली माहिती आणि शिक्षकांच्या मागण्या यावर आधारित हा विशेष रिपोर्ट:
१. सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय आणि TET ची सक्ती
मा. सर्वोच्च न्यायालयाने दिनांक १ सप्टेंबर, २०२५ रोजी दिलेल्या निर्णयानुसार, प्राथमिक शिक्षकांसाठी TET परीक्षा अनिवार्य करण्यात आली आहे. राज्य शासनाच्या ३० जून २०१६ च्या परिपत्रकानुसार, दिनांक १३ डिसेंबर २०१३ नंतर नियुक्त झालेल्या शिक्षकांना सेवेत कायम करण्यासाठी आणि पदोन्नतीसाठी ही परीक्षा उत्तीर्ण होणे बंधनकारक ठरवले आहे.
मात्र, या निर्णयाविरोधात काही राज्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात ‘पुनर्विचार याचिका’ दाखल केल्याची चर्चा असून, याबाबतची सत्यता शिक्षणमंत्र्यांकडे विचारण्यात आली आहे.
ताज्या घडामोडी (Live Updates)
२. तांत्रिक गोंधळामुळे शिक्षक परीक्षेपासून वंचित?
एकीकडे परीक्षेची सक्ती असताना, दुसरीकडे शिक्षण विभागाचा अनागोंदी कारभार समोर आला आहे. २०२५ मध्ये आयोजित केलेल्या शिक्षक पात्रता परीक्षेत (TET) तांत्रिक व प्रशासकीय अडचणींमुळे मोठा गोंधळ उडाला. यामुळे २०२४ मध्ये अनुत्तीर्ण झालेले आणि २०२५ च्या परीक्षेसाठी पात्र असूनही अनेक विद्यार्थ्यांना या संधीपासून वंचित राहावे लागले आहे, अशी गंभीर बाब निदर्शनास आणून देण्यात आली आहे. हे खरे असल्यास, याला जबाबदार कोण? असा सवाल उपस्थित होत आहे.
३. ‘सक्तीची निवृत्ती’ – शिक्षकांना मोठा धक्का!
सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे, इतर मागासवर्गीय बहुजन कल्याण विभागाने दिनांक १७ ऑक्टोबर, २०२५ रोजी (किंवा त्यादरम्यान) जारी केलेला आदेश. या आदेशानुसार, दोन वर्षांच्या आत TET परीक्षा उत्तीर्ण न होणाऱ्या शिक्षकांना ‘सक्तीची निवृत्ती’ (Compulsory Retirement) देण्याचा उल्लेख करण्यात आला आहे. यामुळे शिक्षकांमध्ये प्रचंड घबराट आणि असंतोषाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
४. शिक्षक संघटनांच्या मागण्या काय?
TET परीक्षेच्या या जाचक अटींमुळे शिक्षक संघटना आक्रमक झाल्या असून, त्यांनी शासनाकडे खालील मागण्या केल्या आहेत:
- शिक्षकांना TET परीक्षा उत्तीर्ण होण्यासाठी किमान दोन वर्षांचा वाढीव कालावधी मिळावा.
- परीक्षेच्या तयारीसाठी शिक्षकांना सर्व प्रकारच्या अशैक्षणिक कामांतून मुक्त करावे.
- तयारीसाठी प्रत्येक शिक्षकास सहा महिन्यांची विशेष रजा मंजूर करावी.
- जर दोन वर्षांत यश आले नाही, तर शिक्षकांना ‘डिम्ड क्वालिफाईड’ (Deemed Qualified) समजून सेवेत कायम ठेवावे.
५. शासनाची भूमिका काय?
या सर्व प्रकरणात शासनाने आतापर्यंत काय चौकशी केली आहे? चौकशीत काय आढळून आले आणि दोषींवर किंवा समस्या सोडवण्यासाठी काय कार्यवाही केली जात आहे? आणि जर कार्यवाही झाली नसेल, तर या विलंबाची कारणे काय आहेत? या प्रश्नांची उत्तरे आता राज्याच्या शिक्षणमंत्र्यांना द्यावी लागणार आहेत.
हजारो शिक्षकांच्या पोटापाण्याचा प्रश्न निर्माण झालेला असताना, तांत्रिक चुका आणि सक्तीच्या निवृत्तीचा बडगा यामुळे शिक्षण विभाग आणि शिक्षक यांच्यात मोठा संघर्ष उभा राहण्याची चिन्हे आहेत. आता सरकार यावर काय तोडगा काढणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
आपले मत काय?
TET परीक्षेची सक्ती योग्य की अयोग्य? शिक्षकांना अजून वेळ मिळायला हवा का? कमेंट्समध्ये नक्की सांगा.
