महाराष्ट्र सरकारने आरटीई (Right to Education) प्रवेशासाठी लागू केलेल्या ‘घरापासून १ किलोमीटर परिसरातील शाळा निवडण्याच्या’ नव्या अटीला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने तत्काळ स्थगिती दिली आहे. आरटीई कायद्यात अशी कोणतीही अट नसल्याचे स्पष्ट करत न्यायालयाने हा निर्णय दिला आहे. यामुळे आता प्रवेश प्रक्रियेत विद्यार्थ्यांना केवळ १ किमी मधीलच शाळा निवडण्याची सक्ती राहणार नाही, जो हजारो पालक आणि विद्यार्थ्यांसाठी एक मोठा दिलासा आहे.
आरटीई प्रवेशातील 1 किमी अटीला हायकोर्टाची स्थगिती: सविस्तर माहिती
महाराष्ट्र राज्याच्या शिक्षण विभागातर्फे राबवल्या जाणाऱ्या आरटीई (RTE – २५%) प्रवेश प्रक्रियेत राज्य सरकारने नुकताच एक मोठा बदल केला होता. या नव्या नियमानुसार, विद्यार्थ्यांना प्रवेशासाठी केवळ त्यांच्या घरापासून १ किलोमीटरच्या परिघातील शाळाच निवडण्याची अट घालण्यात आली होती. मात्र, या निर्णयाला आता कायदेशीर आव्हान देण्यात आले असून न्यायालयाने त्याला स्थगिती दिली आहे.
नवा नियम आणि त्याला झालेला विरोध
सरकारच्या या १ किमी मर्यादेच्या निर्णयामुळे अनेक वंचित आणि गरजू विद्यार्थ्यांच्या चांगल्या शाळेत शिकण्याच्या हक्कावर गदा येत होती. या निर्णयाला मनमानी, अवैध आणि संविधानविरोधी ठरवत ॲड. बोधी रामटेके आणि ॲड. दीपक चटप यांनी नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली. यासोबतच सामाजिक कार्यकर्ते आशिष फुलझेले आणि अनिकेत कुत्तरमारे यांनीही या निर्णयाविरोधात न्यायालयात दाद मागितली होती.
हायकोर्टाचे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण
दोन्ही याचिकांवर सुनावणी करत असताना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने राज्य सरकारला फटकारले आणि या अटीवर थेट स्थगिती आणली.
न्यायालयाने आपल्या निर्णयात स्पष्ट केले:
“आरटीई कायद्यात १ किलोमीटरची अट कुठेही नमूद नाही. शिक्षणाचा अधिकार (Right to Education) हा केंद्र सरकारचा कायदा आहे. राज्य सरकारने त्यात अशी १ किमीची अट लादणे म्हणजे एका हाताने अधिकार देऊन दुसऱ्या हाताने काढून घेण्यासारखे आहे.”
आरटीई (RTE) कायद्याचा मूळ उद्देश
सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिकदृष्ट्या वंचित घटकांतील मुलांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाची समान संधी उपलब्ध करून देणे हा आरटीई कायद्याचा मुख्य उद्देश आहे. १ किमीच्या अटीमुळे या मूळ उद्देशालाच हरताळ फासला जात होता, असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे होते, जे न्यायालयाने ग्राह्य धरले.
Important Points / Highlights (महत्त्वाचे मुद्दे)
नवा नियम: विद्यार्थ्यांना केवळ घरापासून १ किमी परिसरातील शाळा निवडण्याची सक्ती होती.
न्यायालयाचा निर्णय: मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाकडून या १ किमी अटीला स्थगिती.
याचिकाकर्ते: ॲड. बोधी रामटेके, ॲड. दीपक चटप, आशिष फुलझेले आणि अनिकेत कुत्तरमारे.
न्यायालयाची टिप्पणी: राज्य सरकारचा निर्णय हा ‘एका हाताने अधिकार देऊन दुसऱ्या हाताने काढून घेण्यासारखा’ आहे.
मुख्य कारण: केंद्र सरकारच्या मूळ आरटीई कायद्यात १ किमीच्या अटीचा कोणताही उल्लेख नाही.
माहितीचा संक्षिप्त तक्ता (Summary Table)
| मुद्दा | तपशील |
| विषय | आरटीई (RTE) प्रवेशातील १ किमीची अट |
| शासनाची भूमिका | १ किमी परिसरातीलच शाळा निवडण्याची सक्ती |
| न्यायालयाचा निर्णय | नागपूर खंडपीठाकडून नियमाला स्थगिती |
| मुख्य याचिकाकर्ते | ॲड. बोधी रामटेके, ॲड. दीपक चटप |
| निर्णयाचा परिणाम | आरटीई प्रवेश प्रक्रियेत मोठे बदल होणार |
प्रवेश प्रक्रियेवर होणारा परिणाम आणि पुढील दिशा (Impact & Next Steps)
या महत्त्वपूर्ण निकालानंतर आरटीई प्रवेश प्रक्रियेत मोठे बदल अपेक्षित आहेत.
शाळा निवडीचे स्वातंत्र्य: १ किमीच्या अटीला स्थगिती मिळाल्यामुळे, विद्यार्थ्यांना पूर्वीप्रमाणेच १ किमीपेक्षा जास्त अंतरावरील शाळांचे पर्याय निवडण्याची मुभा मिळण्याची दाट शक्यता आहे.
प्रवेश प्रक्रियेतील बदल: राज्य शासनाच्या शिक्षण विभागाला आता या न्यायालयीन आदेशानुसार आरटीई पोर्टलवर आणि प्रवेश प्रक्रियेच्या सॉफ्टवेअरमध्ये आवश्यक ते तांत्रिक बदल करावे लागतील.
पालकांसाठी संधी: ज्या पालकांना आपल्या पाल्यासाठी १ किमी बाहेरील नामांकित शाळा निवडायची होती, त्यांचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे.
FAQs
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने आरटीई प्रवेशातील १ किमीच्या अटीला दिलेली स्थगिती हा विद्यार्थी आणि पालकांसाठी मोठा विजय आहे. शिक्षणाचा अधिकार हा सर्वांसाठी समान आहे आणि राज्य सरकारच्या नव्या अटीमुळे त्यात येणारा अडथळा आता दूर झाला आहे. या निर्णयामुळे आरटीईच्या मूळ उद्देशाचे रक्षण झाले असून, प्रवेश प्रक्रियेत लवकरच सुधारित मार्गदर्शक सूचना येण्याची शक्यता आहे.
