महाराष्ट्रातील प्राथमिक शिक्षणाचा आढावा: ‘असर अहवाल 2024’ मधील महत्त्वाचे निष्कर्ष
महाराष्ट्रातील प्राथमिक शिक्षणाच्या सद्यस्थितीचा अभ्यास करण्यासाठी आणि शिक्षणाच्या प्रगतीबाबत निरीक्षण नोंदवण्यासाठी ‘प्रथम एज्युकेशन फाऊंडेशन’ या संस्थेने शाळा सर्वेक्षण (ग्रामीण) अहवाल (असर अहवाल 2024) प्रकाशित केला आहे. हा अहवाल ग्रामीण भागातील प्राथमिक व उच्च प्राथमिक शाळांतील शिक्षणाची गुणवत्ता, विद्यार्थ्यांचा सहभाग, डिजिटल साक्षरता आणि पायाभूत सुविधांबाबत महत्त्वाची माहिती प्रदान करतो.
महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेमार्फत ‘असर अहवाल 2024’ मध्ये दिलेल्या निष्कर्षांबाबत काही स्पष्टीकरणेही देण्यात आली आहेत. यामध्ये संगणकाचा वापर, शालेय पायाभूत सुविधा, विद्यार्थ्यांच्या प्रगतीचे प्रमाण, आणि राज्यातील डिजिटल शिक्षण यासंबंधी मुद्दे अधोरेखित करण्यात आले आहेत.
असर अहवालातील महत्त्वाचे मुद्दे आणि राज्य सरकारचे स्पष्टीकरण
१) संगणक सुविधा आणि डिजिटल शिक्षणाचा आढावा
असर अहवालानुसार २०.४ टक्के विद्यार्थी संगणकाचा वापर करतात, असे नमूद करण्यात आले आहे. मात्र, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेने स्पष्ट केले आहे की राज्यातील एकूण १,०८,१४४ शाळांपैकी ७२.९५ टक्के शाळांमध्ये संगणक सुविधा उपलब्ध आहेत.
संस्थेच्या अहवालानुसार, ४८.३ टक्के शाळांमध्ये संगणक नाहीत असे सांगण्यात आले आहे. मात्र, राज्य सरकारच्या आकडेवारीनुसार ७८.४ टक्के शाळांमध्ये संगणक सुविधा उपलब्ध आहेत. यावरून स्पष्ट होते की असर अहवालामध्ये सर्वेक्षणाची व्याप्ती खूपच मर्यादित आहे आणि सर्वच शाळांवरील निरीक्षणाचा समावेश नाही.
२) अहवालातील सर्वेक्षणाचे प्रमाण
प्रथम एज्युकेशन फाऊंडेशनने केवळ ८७२ शाळांचे सर्वेक्षण केले आहे, ज्यामध्ये ४०९ प्राथमिक आणि ४६३ उच्च प्राथमिक शाळांचा समावेश आहे.
युडायस (UDISE) डाटा २०२३-२४ नुसार, महाराष्ट्रात एकूण १,०८,१४४ शाळा कार्यरत आहेत. यामुळे असर अहवालाने फक्त ०.८१ टक्के शाळांचेच सर्वेक्षण केले आहे.
त्याचप्रमाणे, राज्यातील एकूण २,०९,६१,८०० शालेय विद्यार्थ्यांपैकी केवळ ३३,७४६ मुलांवर आधारित सर्वेक्षण झाले आहे, म्हणजेच केवळ ०.१६ टक्के विद्यार्थ्यांचीच माहिती गोळा करण्यात आली आहे.
शिक्षणातील प्रगतीचे संकेत
असर अहवालात महाराष्ट्रातील प्राथमिक शिक्षणाच्या काही सकारात्मक बाबींसुद्धा अधोरेखित केल्या आहेत. त्यापैकी काही महत्त्वाच्या बाबी पुढीलप्रमाणे आहेत—
१) सरकारी आणि खाजगी शाळांमधील विद्यार्थ्यांचे प्रमाण
• वय वर्षे ६ ते १४ मधील ६०.९ टक्के विद्यार्थी सरकारी शाळांमध्ये शिक्षण घेत आहेत.
• तर ३८.५ टक्के विद्यार्थी खाजगी शाळांमध्ये शिक्षण घेत आहेत.
२) वाचन आणि गणितीय क्रियांचा अभ्यास स्तर सुधारला
• इयत्ता पहिली व दुसरीतील विद्यार्थ्यांचे वाचन आणि गणितीय क्रिया यामध्ये सुधारणा झाली आहे.
• इयत्ता तिसरीच्या विद्यार्थ्यांच्या संख्याज्ञान आणि पायाभूत साक्षरतेत सुधारणा झाली असून, कोरोनामुळे झालेला अध्ययन क्षय भरून निघत आहे.
ताज्या घडामोडी (Live Updates)
• २०२२ च्या तुलनेत २०२४ मध्ये वाचनाच्या कौशल्यात १०.९ टक्के वाढ झाल्याचे दिसते.
• खाजगी शाळांमध्ये वाचन कौशल्यामध्ये ८.१ टक्के वाढ झाली आहे.
• गणितीय क्रियांच्या बाबतीत शासकीय शाळांमध्ये १३.१ टक्के वाढ, तर खाजगी शाळांमध्ये ११.५ टक्के वाढ झाली आहे.
३) महाराष्ट्राचा देशपातळीवरील उल्लेखनीय प्रदर्शन
• इयत्ता तिसरीतील विद्यार्थी जे इयत्ता दुसरीच्या पातळीवर वाचन करू शकतात, अशा विद्यार्थ्यांचे प्रमाण देशपातळीच्या सरासरीपेक्षा १० टक्क्यांनी अधिक आहे.
• गणितीय क्रियांच्या बाबतीत महाराष्ट्र देशातील पहिल्या पाच राज्यांमध्ये आहे.
• २०२२ च्या तुलनेत २०२४ मध्ये महाराष्ट्राने १३ टक्के प्रगती साधली आहे.
४) शाळाबाह्य विद्यार्थ्यांचे प्रमाण अत्यल्प
• वय १५ ते १६ या गटातील ९८ टक्के विद्यार्थी शाळांमध्ये प्रवेशित आहेत.
• महाराष्ट्र शाळाबाह्य विद्यार्थ्यांचे प्रमाण सर्वात कमी असलेल्या राज्यांमध्ये मोडतो.
• वय ६ ते १४ वयोगटातील पटनोंदणी ९९ टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे.
• महामारीमुळे शिक्षणात व्यत्यय आला असला तरी २०१८ मध्ये ९९.२ टक्के पटनोंदणी होती, ती २०२२ मध्ये ९९.६ टक्के झाली आणि २०२४ मध्येही स्थिर आहे.
५) डिजिटल शिक्षण आणि स्मार्टफोनचा वापर
• १४ ते १६ वयोगटातील ९४.२ टक्के विद्यार्थ्यांच्या घरी स्मार्टफोन उपलब्ध आहे.
• यातील ८४.१ टक्के विद्यार्थी स्मार्टफोनचा वापर करू शकतात.
• १९.२ टक्के विद्यार्थ्यांकडे स्वतःचा स्मार्टफोन आहे.
• ६३.३ टक्के विद्यार्थी शिक्षणासाठी स्मार्टफोनचा वापर करतात.
• ७२.७ टक्के विद्यार्थी सामाजिक माध्यमांसाठी स्मार्टफोनचा वापर करतात.
असर अहवाल 2024 महाराष्ट्राच्या प्राथमिक शिक्षण व्यवस्थेची विस्तृत माहिती पुरवतो. हा अहवाल शिक्षणातील सुधारणांची झलक देतो तसेच काही मर्यादा आणि आव्हाने देखील अधोरेखित करतो.
शालेय शिक्षण विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार, महाराष्ट्राने डिजिटल शिक्षण आणि मूलभूत साक्षरतेच्या क्षेत्रात मोठी प्रगती केली आहे. तसेच, विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणात सातत्य राहावे यासाठी राज्य सरकार विविध उपक्रम राबवित आहे.
असर अहवालातील निष्कर्ष सर्वसमावेशक नसले तरी शिक्षणाच्या सध्याच्या स्थितीचा अंदाज घेण्यासाठी तो उपयुक्त आहे. राज्य सरकारच्या आकडेवारीशी ताडून पाहिल्यास, महाराष्ट्रातील शिक्षण प्रणालीतील सकारात्मक बदल अधिक स्पष्टपणे समोर येतात.
संदर्भ स्रोत:
1. असर अहवाल 2024 (Pratham Education Foundation Report)
2. युडायस (UDISE) डाटा 2023-24
3. महाराष्ट्र शालेय शिक्षण विभागाचे अहवाल आणि अधिकृत आकडेवारी
