मुंबई, दि. २३ एप्रिल २०२५: राज्यातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आणि गुणवंत शालेय विद्यार्थ्यांना शिक्षणाची संधी उपलब्ध व्हावी, यासाठी विविध शिष्यवृत्ती योजनांचे सक्षमीकरण करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत याबाबत चर्चा झाली. या बैठकीस इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे, आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक ऊईके, तसेच शालेय शिक्षण विभागाचे सचिव रणजितसिंह देओल, आदिवासी विकास विभागाचे सचिव विजय वाघमारे, शिक्षण आयुक्त सचिंद्रप्रताप सिंह आणि एससीईआरटीचे संचालक राहुल रेखावार उपस्थित होते.
शालेय शिक्षण मंत्री भुसे यांनी सांगितले की, केंद्र शासनाच्या नॅशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप (एन.एम.एम.एस.) योजनेअंतर्गत पात्र विद्यार्थ्यांना लाभ मिळावा, यासाठी प्रयत्न केले जातील. ज्या विद्यार्थ्यांनी एन.एम.एम.एस. परीक्षा उत्तीर्ण केली आहे, परंतु केंद्राची शिष्यवृत्ती मिळाली नाही, अशा विद्यार्थ्यांसाठी ‘सारथी’च्या धर्तीवर नवीन शिष्यवृत्ती योजना सुरू करण्यात येणार आहे. तसेच, पहिली ते बारावीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना देण्यात येणाऱ्या शिष्यवृत्तीच्या रकमेत वाढ आणि उत्पन्न मर्यादेची पुनर्रचना करण्याचे प्रस्ताव तातडीने तयार करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले.
आदिवासी विकास विभाग, सामाजिक न्याय आणि इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग यांच्या समन्वयाने शिष्यवृत्ती योजनांची व्याप्ती वाढवण्यावर भर देण्यात येणार आहे. आदिवासी विकास मंत्री डॉ. ऊईके यांनी ‘सुवर्ण महोत्सवी शिष्यवृत्ती योजना’चा उल्लेख करत सर्व विभागांच्या शिष्यवृत्ती योजनांमध्ये समानता आणि जास्तीत जास्त आदिवासी विद्यार्थ्यांना लाभ मिळावा, असे मत व्यक्त केले.
इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे यांनी आर्थिक अडचणींमुळे विद्यार्थ्यांचे शिक्षण अर्धवट राहू नये, यासाठी शिष्यवृत्ती योजनांच्या सक्षमीकरणावर भर देण्याचे सांगितले. राज्यातील एकही पात्र विद्यार्थी शिष्यवृत्तीपासून वंचित राहू नये, असा शासनाचा प्रयत्न आहे.
