महाराष्ट्रात ‘बालस्नेही पंचायत’ आणि ‘बालस्नेही प्रभाग’ उपक्रम
५ सप्टेंबर ते २० नोव्हेंबर २०२६ दरम्यान राज्यभर बाल हक्कांबाबत जनजागृती
मुंबई : बालकांचे हक्क, संरक्षण, सुरक्षितता, शिक्षण, आरोग्य, पोषण आणि निर्णयप्रक्रियेतील सहभाग याबाबत व्यापक जनजागृती निर्माण करण्यासाठी महाराष्ट्रात ‘बालस्नेही पंचायत’ आणि ‘बालस्नेही प्रभाग’ हा विशेष उपक्रम राबविण्यात येत आहे. हा उपक्रम ५ सप्टेंबर ते २० नोव्हेंबर २०२६ या कालावधीत राज्यभर राबविला जाणार आहे.
महिला व बाल विकास विभागाच्या मार्गदर्शनाखाली महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोग, UNICEF आणि यशदा (YASHADA) यांच्या संयुक्त सहकार्याने हा उपक्रम आयोजित करण्यात आला आहे. ग्रामीण भागातील ग्रामपंचायतींमध्ये ‘बालस्नेही पंचायत’, तर शहरी भागातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ‘बालस्नेही प्रभाग’ ही संकल्पना राबविण्यात येणार आहे.
बालकांचा निर्णयप्रक्रियेत अर्थपूर्ण सहभाग
राष्ट्रीय इंडियन मिलिटरी कॉलेज (RIMC) प्रवेश परीक्षा 2025 - संपूर्ण मार्गदर्शक
राष्ट्रीय इंडियन मिलिटरी कॉलेज (RIMC) परीक्षा 2025 बद्दल संपूर्ण माहिती राष्ट्रीय इंडियन मिलिटरी कॉलेज (RIMC), डेहराडून, उत्तराखंड येथे 8 वी साठी प्रवेश...
या उपक्रमाचा मुख्य उद्देश बालकांना केवळ सरकारी योजनांचे लाभार्थी न मानता, त्यांच्या जीवनाशी संबंधित प्रश्नांवर आपली मते, कल्पना, सूचना आणि समस्या मांडण्यासाठी व्यासपीठ उपलब्ध करून देणे हा आहे.
स्थानिक पातळीवरील नियोजन आणि निर्णयप्रक्रियेत बालकांचा अर्थपूर्ण सहभाग वाढविण्यावर विशेष भर दिला जाणार आहे. बाल हक्कांची माहिती मिळवून देण्यासोबतच मुलांना त्यांच्या परिसरातील समस्या ओळखणे आणि त्या सोडविण्यासाठी आपले मत मांडण्यास सक्षम करण्याचा प्रयत्न या उपक्रमातून केला जाणार आहे.
ग्रामपंचायत आणि प्रभाग स्तरावर विविध उपक्रम
‘बालस्नेही पंचायत’ आणि ‘बालस्नेही प्रभाग’ अंतर्गत विविध जनजागृतीपर आणि सहभागात्मक उपक्रम राबविले जाणार आहेत. यामध्ये पुढील बाबींचा समावेश असेल :
- बालस्नेही पंचायत व बालस्नेही प्रभाग प्रतिज्ञा
- बालस्नेही ठराव
- ग्रामपंचायत विकास आराखडा (GPDP) मध्ये बालकेंद्रित बाबींचा समावेश
- बालसभा आयोजित करणे
- बाल हक्क व बाल संरक्षणाबाबत जनजागृती
- बालकांच्या समस्या, सूचना व अपेक्षा जाणून घेणे
- ग्राम व प्रभाग स्तरावरील बालकल्याण आणि संरक्षण समित्या सक्रिय करणे
बालकांच्या गरजा आणि प्राधान्यक्रम स्थानिक विकास आराखड्यात समाविष्ट करण्याबरोबरच त्यांच्या प्रश्नांवर कार्यवाही करण्यासाठी आवश्यक ठराव करण्यावरही भर दिला जाणार आहे.
ताज्या घडामोडी (Live Updates)
बालविवाहमुक्त आणि बालस्नेही समाजाचा संकल्प
या उपक्रमात बालस्नेही तसेच बालविवाहमुक्त महाराष्ट्रासाठी जनजागृती करण्यावर विशेष लक्ष दिले जाणार आहे. बालसभा आणि इतर उपक्रमांच्या माध्यमातून मुलांना त्यांच्या हक्कांची माहिती देऊन सुरक्षित वातावरणाबाबत जागरूक केले जाणार आहे.
ग्रामस्तरीय आणि प्रभागस्तरीय बालकल्याण व संरक्षण समित्यांच्या सक्रिय सहभागातून बालकांच्या संरक्षणाशी संबंधित प्रश्नांवर स्थानिक पातळीवर अधिक प्रभावीपणे कार्यवाही करण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे.
‘बालस्नेही महाराष्ट्रा’कडे वाटचाल
बालकांचा विकास हा केवळ शिक्षण किंवा आरोग्यापुरता मर्यादित न ठेवता त्यांच्या सुरक्षितता, संरक्षण, सहभाग आणि सन्मानपूर्ण जीवनाचा अधिकार यांचा समावेश असलेल्या व्यापक दृष्टिकोनातून हा उपक्रम राबविण्यात येत आहे.
‘विकसित भारत २०४७’ या संकल्पनेशी सुसंगतपणे बालकांमध्ये नेतृत्वगुण, जबाबदारीची भावना, निर्णयक्षमता आणि भविष्यातील सक्षम नागरिकत्वाची जडणघडण करण्याचा प्रयत्न या माध्यमातून केला जाणार आहे.
२० नोव्हेंबरला मुंबईत ‘बाल संसद’
या विशेष उपक्रमाचा समारोप २० नोव्हेंबर २०२६ रोजी मुंबई येथे आयोजित ‘बाल संसद’ कार्यक्रमाने करण्यात येणार आहे.
बाल संसदेमधून मुलांना लोकशाही प्रक्रिया, संसदीय कार्यपद्धती, चर्चा, प्रश्नोत्तर आणि निर्णयप्रक्रियेचा प्रत्यक्ष अनुभव मिळावा, हा यामागील उद्देश आहे. त्यामुळे स्थानिक पातळीपासून राज्यस्तरापर्यंत बालकांच्या सहभागाला अधिक व्यापक स्वरूप मिळण्याची अपेक्षा आहे.
आयोगाचे सक्रिय सहभागाचे आवाहन
महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाचे अध्यक्ष ॲड. संजय पुराणिक आणि आयोगाच्या सदस्यांनी राज्यातील सर्व ग्रामपंचायती, स्थानिक स्वराज्य संस्था, शाळा, अंगणवाडी केंद्रे, पालक, शिक्षक, स्वयंसेवी संस्था आणि समाजातील विविध घटकांनी या उपक्रमात सक्रिय सहभाग घ्यावा, असे आवाहन केले आहे.
“प्रत्येक बालकाचा हक्क जपूया, प्रत्येक बालकाचा आवाज ऐकूया आणि सुरक्षित, सन्मानपूर्ण, निरोगी व सक्षम बालपणासाठी प्रत्येक गाव आणि प्रभाग बालस्नेही बनविण्याचा सामूहिक संकल्प करूया,” असे आवाहन आयोगाच्या अध्यक्ष व सदस्यांनी केले आहे.
बालस्नेही पंचायत, बालस्नेही प्रभाग, महाराष्ट्र बाल हक्क संरक्षण आयोग, बाल हक्क २०२६, बाल संसद २०२६, बालस्नेही महाराष्ट्र, बाल हक्क जनजागृती
