📅 आजचा दिनविशेष

माहिती लोड होत आहे…

👉 आजचे अधिक दिनविशेष बघण्यासाठी येथे क्लिक करा.

‘चला शाळेत जाऊया’ अभियान: राज्यातील प्रत्येक शाळेत वरिष्ठ अधिकारी देणार प्रत्यक्ष भेट

राज्यातील शाळांमध्ये स्वच्छता, शुद्ध पिण्याचे पाणी, सुरक्षित वातावरण आणि गुणवत्तापूर्ण शिक्षण उपलब्ध करून देण्यासाठी शिक्षण विभागाकडून विशेष प्रयत्न करण्यात येणार आहेत. यासाठी राज्यभर ‘चला शाळेत जाऊया’ हे विशेष अभियान राबविण्यात येणार असल्याची घोषणा शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांनी केली.

शिक्षण विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी केवळ कार्यालयीन बैठका आणि आढाव्यांपुरते मर्यादित न राहता प्रत्यक्ष शाळांमध्ये जाऊन परिस्थितीचा आढावा घ्यावा, असे निर्देश यावेळी देण्यात आले. बैठकीमध्ये केलेल्या नियोजनाचे प्रतिबिंब प्रत्यक्ष शाळांमध्ये आणि विद्यार्थ्यांच्या प्रगतीमध्ये दिसले पाहिजे, अशी अपेक्षाही मंत्री भुसे यांनी व्यक्त केली.

‘शिक्षण संवाद’ कार्यशाळेत अभियानाची घोषणा

मुंबईतील बालभवन येथे शिक्षण विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसाठी आयोजित ‘शिक्षण संवाद’ या एकदिवसीय कार्यशाळेत मंत्री दादाजी भुसे बोलत होते.

यावेळी शालेय शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव रणजीत सिंह देओल, आयुक्त सचिंद्रप्रताप सिंह यांच्यासह विभागातील संचालक, उपसंचालक आणि वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

वरिष्ठ अधिकारी चार दिवस शाळांमध्ये

राज्यातील आठही विभागांमध्ये वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची जिल्हानिहाय जबाबदारी निश्चित करण्यात येणार आहे. संबंधित अधिकारी चार दिवसांच्या विशेष दौऱ्यात विविध शाळांना भेटी देऊन तेथील प्रत्यक्ष परिस्थितीचा आढावा घेणार आहेत.

या भेटीदरम्यान शाळेतील मूलभूत सुविधा, विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक प्रगती, शिक्षकांचे कामकाज, स्वच्छता आणि इतर आवश्यक बाबींची पाहणी केली जाणार आहे.

चांगले काम करणाऱ्या शाळांना प्रोत्साहन दिले जाणार असून, ज्या शाळांमध्ये सुधारणा आवश्यक आहेत, त्या शाळांमध्ये प्रत्यक्ष हस्तक्षेप करून सकारात्मक बदल घडवून आणण्यावर भर दिला जाणार आहे.

शाळांमध्ये स्वच्छता आणि पिण्याच्या पाण्याला प्राधान्य

शाळेतील विद्यार्थ्यांना सुरक्षित आणि आरोग्यदायी वातावरण मिळणे आवश्यक आहे. त्यामुळे शुद्ध पिण्याचे पाणी, स्वच्छ स्वच्छतागृहे, सुरक्षित इमारत आणि स्वच्छ शालेय परिसर यांना प्राधान्य देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

शाळेची रंगरंगोटी, स्वच्छता आणि परिसर सुशोभीकरणासाठी केवळ शासकीय निधीवर अवलंबून न राहता पालक, ग्रामस्थ आणि स्थानिक समुदायाच्या सहभागातूनही कामे करता येऊ शकतात, असे मंत्री भुसे यांनी सांगितले.

बालवाटिका ते तिसरीपर्यंत मूलभूत शिक्षणावर विशेष भर

विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक गुणवत्ता सुधारण्यासाठी बालवाटिका ते इयत्ता तिसरीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांच्या मूलभूत कौशल्यांवर विशेष लक्ष दिले जाणार आहे.

या विद्यार्थ्यांना वाचन, लेखन आणि गणितातील मूलभूत कौशल्ये भक्कमपणे आत्मसात झाली पाहिजेत. अक्षरओळख, वाचन-लेखनासोबतच बेरीज, वजाबाकी, गुणाकार आणि भागाकार यांसारख्या मूलभूत गणितीय संकल्पना विद्यार्थ्यांना व्यवस्थित समजणे आवश्यक असल्याचे मंत्री भुसे यांनी स्पष्ट केले.

शाळांच्या विकासासाठी CSR आणि जिल्हा नियोजन निधीचा वापर

शाळांच्या विकासासाठी निधीची कमतरता भासू दिली जाणार नाही, असेही मंत्री भुसे यांनी सांगितले.

शाळांच्या मूलभूत सुविधांसाठी जिल्हा नियोजन समितीचा निधी, विविध विकास योजना तसेच कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) निधीचा प्रभावी वापर करण्याचे निर्देश अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत.

यामुळे शाळांच्या पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी स्थानिक पातळीवर उपलब्ध असलेल्या विविध निधींचा उपयोग करण्यावर भर दिला जाणार आहे.

पोषण आहार आणि गणवेशाच्या गुणवत्तेवर लक्ष

विद्यार्थ्यांना मिळणाऱ्या पोषण आहार, शालेय गणवेश आणि इतर सुविधांच्या गुणवत्तेबाबत कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही, अशी स्पष्ट भूमिका मंत्री भुसे यांनी मांडली.

निकृष्ट दर्जाचा पुरवठा किंवा अनियमितता आढळल्यास संबंधितांवर कठोर कारवाई करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

विद्यार्थ्यांच्या हिताशी संबंधित योजनांमध्ये गुणवत्ता आणि पारदर्शकता राखण्यासाठी अधिकाऱ्यांनी प्रभावी निरीक्षण व्यवस्था उभी करावी, असेही त्यांनी सांगितले.

विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासावर भर

शिक्षण केवळ पाठ्यपुस्तक आणि परीक्षेपुरते मर्यादित न राहता विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी विविध उपक्रमांना चालना देण्याची आवश्यकता आहे.

यामध्ये:

स्वसंरक्षण प्रशिक्षण
एनसीसी
स्काऊट-गाईड
योग
क्रीडा
सांस्कृतिक उपक्रम

यांचा समावेश आहे.

विद्यार्थ्यांना शाळेतून बाहेर पडताना सक्षम, आत्मविश्वासपूर्ण आणि जबाबदार नागरिक बनविणे हा शिक्षणाचा प्रमुख उद्देश असला पाहिजे, यावरही यावेळी भर देण्यात आला.

पालक आणि ग्रामस्थांचा सहभाग वाढवणार

शाळेच्या विकासात केवळ शिक्षण विभागाचीच भूमिका नसून शाळा व्यवस्थापन समिती, पालक, ग्रामस्थ आणि स्थानिक समुदाय यांचाही सहभाग महत्त्वाचा आहे.

या सर्व घटकांना सोबत घेऊन शिक्षण क्षेत्रात लोकचळवळ उभी करण्याचे आवाहन मंत्री दादाजी भुसे यांनी केले.

अधिकाऱ्यांना शाळा भेटीचे नियोजन करण्याच्या सूचना

प्रधान सचिव रणजीत सिंह देओल यांनी शाळांना भेट देताना अधिकाधिक शाळांचा समावेश होईल, अशा पद्धतीने नियोजन करण्याच्या सूचना दिल्या. शाळा तपासणीदरम्यान आवश्यक असलेली संबंधित माहिती सोबत ठेवावी, असेही त्यांनी सांगितले.

आयुक्त सचिंद्रप्रताप सिंह यांनी विद्यार्थी शाळेतून बाहेर पडल्यानंतर सक्षम झाला पाहिजे, हा शिक्षणाचा खरा उद्देश असल्याचे सांगितले. शाळांच्या सक्षमीकरणासाठी स्थानिक पातळीवरील विविध विभागांच्या निधीचा उपयोग करून घेण्यासाठी अधिकाऱ्यांनी पाठपुरावा करावा, अशी सूचना त्यांनी केली.

‘चला शाळेत जाऊया’ अभियानाचा उद्देश काय?

या अभियानामागील मुख्य उद्देश म्हणजे कार्यालयीन नियोजन आणि प्रत्यक्ष शाळेतील परिस्थिती यांच्यातील दरी कमी करणे.

वरिष्ठ अधिकारी प्रत्यक्ष शाळेत गेल्यानंतर तेथील अडचणी समजून घेऊ शकतील आणि आवश्यक त्या उपाययोजना करण्यासाठी संबंधित यंत्रणेला मार्गदर्शन करता येईल.

यामुळे शाळांमध्ये स्वच्छता, पायाभूत सुविधा, शैक्षणिक गुणवत्ता आणि विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासाला अधिक गती मिळण्याची अपेक्षा आहे.

‘चला शाळेत जाऊया’ या अभियानातून शिक्षण विभागाचा भर आता केवळ बैठका आणि अहवालांऐवजी प्रत्यक्ष शाळा, शिक्षक आणि विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचण्यावर असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

राज्यातील प्रत्येक विद्यार्थ्याला गुणवत्तापूर्ण शिक्षण, सुरक्षित वातावरण आणि आवश्यक सुविधा मिळाव्यात यासाठी प्रशासन, शिक्षक, पालक आणि समाजाने एकत्रितपणे काम करणे आवश्यक आहे. ‘ज्ञानमंदिरांचे सशक्तीकरण’ ही सामूहिक जबाबदारी आहे, हा संदेश या अभियानातून अधोरेखित करण्यात आला आहे.

चला शाळेत जाऊया अभियान: राज्यातील प्रत्येक शाळेत वरिष्ठ अधिकारी देणार प्रत्यक्ष भेट