मंत्रालयात प्रवेश मिळवण्यासाठी आता सरकारने नवीन नियम लागू केले आहेत. या नियमांनुसार, DigiPravesh या ॲपवर नोंदणी करून मिळणारा क्यूआर कोड (QR Code) हाच आता मंत्रालयात प्रवेशाचा मुख्य आधार असेल. या निर्णयामुळे मंत्रालयातील सुरक्षाव्यवस्था अधिक मजबूत होण्यास मदत होईल आणि अनावश्यक गर्दी टाळता येईल. या ब्लॉग पोस्टमध्ये आपण DigiPravesh ॲपच्या (DigiPravesh App) वापराबद्दल आणि नवीन नियमांबद्दल सविस्तर माहिती घेणार आहोत.
DigiPravesh App म्हणजे काय?
DigiPravesh App हे एक अँड्रॉइड ॲप आहे जे मंत्रालयात प्रवेश प्रक्रिया सुलभ आणि सुरक्षित करण्यासाठी तयार करण्यात आले आहे. या ॲपवर नोंदणी केल्यानंतर तुम्हाला एक क्यूआर कोड मिळतो, जो मंत्रालयात प्रवेशासाठी आवश्यक आहे. हे ॲप गुगल प्ले स्टोअरवर उपलब्ध आहे आणि खालील लिंकवरून तुम्ही ते डाउनलोड करू शकता:
डाउनलोड करा.
मंत्रालयात प्रवेशासाठी DigiPravesh ॲप कसे वापरावे?
मंत्रालयात प्रवेश मिळवण्यासाठी खालील स्टेप्स फॉलो करा:
- नोंदणी: सर्वप्रथम DigiPravesh ॲप डाउनलोड करा आणि आपली नोंदणी पूर्ण करा.
- क्यूआर कोड: नोंदणीनंतर मिळालेल्या क्यूआर कोडच्या आधारे मंत्रालयाबाहेरील खिडकीवर जा.
- RFID कार्ड: या ठिकाणी तुम्हाला एक RFID (रेडिओ फ्रिक्वेन्सी आयडेंटिफिकेशन) कार्ड दिले जाईल.
- सुरक्षा तपासणी: RFID कार्डच्या आधारे सुरक्षा तपासणी पूर्ण झाल्यानंतरच तुम्हाला मंत्रालयात प्रवेश मिळेल.
या प्रक्रियेमुळे मंत्रालयात येणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीची ओळख पटवणे सोपे होईल.
अभ्यागतांसाठी नवीन नियम
- अभ्यागतांना मंत्रालयात प्रवेशासाठी मिळालेले ओळखपत्र परिधान करणे बंधनकारक आहे.
- मंत्रालयातून बाहेर पडताना हे ओळखपत्र सुरक्षा कर्मचाऱ्यांकडे जमा करावे लागेल.
- DigiPravesh ॲपशिवाय कोणालाही प्रवेश मिळणार नाही, त्यामुळे ॲपवर नोंदणी करणे अत्यावश्यक आहे.
विभागीय अधिकाऱ्यांसाठी DigiPravesh नियम
कामानिमित्त मंत्रालयात येणाऱ्या विभागीय अधिकाऱ्यांनाही आता DigiPravesh ॲपवर नोंदणी करावी लागेल. त्यांना खालील नियमांचे पालन करणे आवश्यक आहे:
- ज्या विभागात भेट द्यायची आहे, त्या विभागाच्या अधिकाऱ्यांची संमती घ्यावी लागेल.
- सकाळी 10 वाजल्यानंतरच प्रवेश मिळेल.
- बैठकीसाठी मंत्रालयात आमंत्रित केले असल्यास, बैठक पत्र किंवा सूचना DigiPravesh ॲपवर किमान एक दिवस अगोदर अपलोड करणे बंधनकारक आहे.
- प्रत्येक विभागाने जास्तीत जास्त दोन अधिकाऱ्यांनाच बैठकीसाठी पाठवावे.
ऑनलाइन सुनावणीला प्राधान्य
गृह विभागाच्या आदेशानुसार, बैठक किंवा सुनावणीसाठी अधिकारी, लोक किंवा वकिलांना मंत्रालयात बोलावण्याऐवजी ऑनलाइन सुनावणी घेण्यास प्राधान्य द्यावे. यामुळे मंत्रालयातील अनावश्यक गर्दी टाळता येईल आणि वेळेची बचत होईल.
DigiPravesh ॲपचे फायदे
- सुरक्षा: क्यूआर कोड आणि RFID कार्डमुळे अनधिकृत प्रवेश रोखता येईल.
- पारदर्शकता: प्रत्येक अभ्यागताची माहिती डिजिटल स्वरूपात उपलब्ध असेल.
- सोयीस्कर: DigiPravesh ॲपमुळे प्रवेश प्रक्रिया जलद आणि सुलभ होईल.
मंत्रालयात प्रवेशासाठी DigiPravesh App आता अनिवार्य झाले आहे. या नवीन नियमांमुळे सुरक्षितता आणि कार्यक्षमता वाढेल, परंतु यासाठी प्रत्येक अभ्यागत आणि अधिकाऱ्याने ॲपचा वापर करणे गरजेचे आहे. जर तुम्हाला मंत्रालयात प्रवेश हवा असेल, तर आत्ताच DigiPravesh App डाउनलोड करा आणि नोंदणी करा.
