नियमित शाळा भेट GR 2026: शिक्षण विभागाचे कडक आदेश! अधिकाऱ्यांना आठवडी टार्गेट निश्चित
महाराष्ट्र राज्यातील शैक्षणिक गुणवत्ता वाढवण्यासाठी आणि विविध शासकीय योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी तपासण्यासाठी शिक्षण विभागाने एक अत्यंत महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. प्राथमिक शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र शासन यांनी दिनांक १४ जून २०२६ रोजी नियमित शाळा भेटीबाबत (Regular School Visits) एक सविस्तर परिपत्रक जारी केले आहे.
शासनाच्या निदर्शनास आले आहे की, यु-डायस प्लस (U-DISE Plus) मध्ये सन २०२५-२६ या वर्षात राज्यभरात केवळ ११,५३२ शाळा भेटींची नोंद झाली आहे, जे प्रमाण अतिशय कमी आहे. त्यामुळे आता शैक्षणिक वर्ष २०२६-२७ पासून सर्व स्तरावरील अधिकाऱ्यांसाठी शाळा भेटींचे सक्तीचे टार्गेट निश्चित करण्यात आले आहे.
जर तुम्ही शिक्षक, मुख्याध्यापक किंवा शिक्षण क्षेत्राशी संबंधित असाल, तर हा नवीन GR तुमच्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचा आहे. चला तर मग, या नवीन शासन निर्णयातील महत्त्वाचे मुद्दे सविस्तर जाणून घेऊया.
नियमित शाळा भेट २०२६-२७: नवीन परिपत्रकाची मुख्य उद्दिष्टे
राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० (NEP 2020) आणि जागतिक शिक्षण विकास कृती कार्यक्रम (SDG4) नुसार २०३० पर्यंत सर्वांसाठी समावेशक आणि समान गुणवत्तेचे शिक्षण सुनिश्चित करणे हे शासनाचे ध्येय आहे. हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी शासन स्तरावरून अनेक योजना राबवल्या जातात.
या वर्षी इयत्ता दुसरी, तिसरी, चौथी व सहावीसाठी नवीन पाठ्यपुस्तके येणार आहेत. तसेच, मोफत गणवेश, मोफत पाठ्यपुस्तके, प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण योजना, निपुण महाराष्ट्र अभियान, आदर्श शाळा, आनंददायी शनिवार यांसारख्या उपक्रमांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी शाळास्तरावर योग्य प्रकारे होत आहे की नाही, हे तपासण्यासाठी या नियमित शैक्षणिक शाळा भेटींचे आयोजन करण्यात आले आहे.
अधिकारी आणि त्यांचे शाळा भेटीचे नवीन टार्गेट
सर्वात महत्त्वाचा बदल म्हणजे आता प्रत्येक अधिकाऱ्याला आठवड्याला किंवा पंधरवड्याला विशिष्ट संख्येने शाळा भेटी देणे बंधनकारक असणार आहे. खालील तक्त्यामध्ये अधिकाऱ्यांचे स्तर आणि त्यांचे टार्गेट दिले आहे:
| अ.क्र. | अधिकाऱ्यांचा स्तर | शाळा भेटीचे उद्दिष्ट (नियमित) |
| १ | राज्यस्तरीय अधिकारी | दर पंधरा दिवसांतून किमान दोन शाळा |
| २ | विभागस्तरीय अधिकारी | दर आठवड्याला किमान दोन शाळा |
| ३ | जिल्हास्तरीय अधिकारी | दर आठवड्याला किमान दोन शाळा |
| ४ | तालुकास्तरीय अधिकारी | दर आठवड्याला किमान तीन शाळा |
| ५ | अधीक्षक (शा.पो.आ.) | दर आठवड्याला किमान चार शाळा |
| ६ | विस्तार अधिकारी (शिक्षण) | दर आठवड्याला किमान चार शाळा |
| ७ | समूह साधन केंद्र समन्वयक (केंद्रप्रमुख) | दर आठवड्याला किमान पाच शाळा |
💡 Important Highlight: सदर शाळा भेटी या केवळ ‘शैक्षणिक शाळा भेट’ स्वरूपाच्या असाव्यात. वार्षिक तपासणी, स्नेहसंमेलन, स्पर्धा, चौकशी किंवा परीक्षा काळातील भेट याव्यतिरिक्त या नियमित भेटी असणे अनिवार्य आहे.
शाळा भेटी दरम्यान तपासले जाणारे १३ महत्त्वाचे मुद्दे
अधिकारी जेव्हा शाळेला भेट देतील, तेव्हा केवळ उपस्थिती न पाहता गुणवत्तेच्या विविध बाबींची तपासणी केली जाईल. परिपत्रकानुसार प्रामुख्याने खालील १३ मुद्द्यांची पडताळणी करणे बंधनकारक आहे:
शिक्षक व विद्यार्थी उपस्थिती: शाळेतील एकूण हजेरी.
स्वच्छता: शाळा परिसराची स्वच्छता आणि विद्यार्थ्यांची वैयक्तिक स्वच्छता.
वर्ग अध्यापन निरीक्षण: अधिकाऱ्यांनी किमान १ वर्ग आणि १ तासिका पूर्ण वेळ अध्यापन निरीक्षण करणे.
विद्यार्थ्यांशी संवाद: प्रश्नोत्तरे विचारून विद्यार्थ्यांची संपादणूक (Learning Level) पडताळणे (किमान १ वर्ग).
निपुण महाराष्ट्र अभियान: या अभियानांतर्गत विद्यार्थ्यांची प्रगती.
आनंददायी शनिवार: उपक्रमाची शाळेतील अंमलबजावणी.
स्पर्धा परीक्षा: विविध स्पर्धा परीक्षांची शाळेत करून घेतली जाणारी तयारी.
विज्ञान कार्यक्रम: डॉ. जयंत नारळीकर गणित व विज्ञान अध्ययन समृद्धी कार्यक्रमाची अंमलबजावणी.
PM Poshan (शालेय पोषण आहार): आहाराचा मेनू, चव आणि स्वयंपाकघरातील स्वच्छता.
शैक्षणिक साहित्य: शाळेत उपलब्ध असणारे शैक्षणिक साहित्य, किट, लॅब आणि त्यांचा प्रत्यक्ष वापर.
क्रीडा व खेळ: शाळेत घेतले जाणारे खेळ व मैदानावरची तयारी.
विद्यार्थी सुरक्षा: विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून केलेल्या उपाययोजना.
सर्वसाधारण अभिप्राय: वरील सर्व मुद्द्यांच्या आधारे शाळेतील उल्लेखनीय बाबी, आढळलेल्या त्रुटी आणि सुधारण्यासाठी सूचना.
शाळा भेटीचा अहवाल कुठे अपलोड करायचा?
शाळा भेट झाल्यानंतर अधिकाऱ्यांना त्या भेटीचा अहवाल ऑनलाइन पोर्टलवर अपलोड करणे अनिवार्य आहे.
Step 1: भेट पूर्ण झाल्यानंतर सर्व १३ मुद्द्यांवर आधारित माहिती संकलित करा.
Step 2: शिक्षण विभागाच्या सरल प्रणालीवर (SARAL Portal) लॉग-इन करा.
Step 3: अधिकृत संकेतस्थळ www.education.maharashtra.gov.in वर जाऊन शाळा भेटीचा मुद्यानिहाय अहवाल अपलोड करा.
राज्य, विभाग, जिल्हा आणि तालुका स्तरावरील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी आपल्या हाताखालच्या अधिकाऱ्यांच्या शाळा भेटींचा नियमित आढावा घेणे देखील अनिवार्य करण्यात आले आहे.
नेहमी विचारले जाणारे प्रश्न (FAQ)
शासनाच्या “नियमित शाळा भेटीबाबत” या नवीन परिपत्रकामुळे शैक्षणिक वर्ष २०२६-२७ मध्ये राज्याच्या शालेय शिक्षणात मोठी पारदर्शकता आणि गुणात्मक वाढ होण्याची शक्यता आहे. अधिकाऱ्यांच्या नियमित भेटींमुळे शिक्षकांना मार्गदर्शन मिळेल, त्रुटी सुधारता येतील आणि विद्यार्थ्यांच्या प्रगतीचे अचूक मूल्यमापन होईल.
👉 सर्व शैक्षणिक बातम्या, निकाल आणि महत्त्वाचे अपडेट्स सर्वात आधी मिळवण्यासाठी आत्ताच आमच्या ‘Next Update Channel’ शी जोडून घ्या! 🚀
👇 खालील लिंक्सवर क्लिक करा आणि लगेच ‘Follow’ / ‘Join’ दाबा! 👇
🟢 WhatsApp Channel: 👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va91oxR9Bb65jknEAE1n
🔵 Telegram Channel: 👉 https://telegram.me/aapalathakare






























